सियासी दावपेंच में उलझी इंदिरा आवास की जांच

अमरोहा। अहरौला माफी गांव में इंदिरा आवासों की जांच सियासी दावपेंच में उलझ कर रह गई है। लाभार्थियों की पात्रता की जांच को सोमवार को गांव में खुली बैठक बुलाई गई थी, जांच अधिकारी गांव में नहीं पहुंच पाए।

धनौरा विकास खंड की ग्राम पंचायत अहरौला माफी इंदिरा आवास घोटाला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। आयोग के निर्देश पर विकास विभाग ने करीब एक दर्जन इंदिरा आवास लाभार्थियों की जांच की थी। इसमें सात लाभार्थी अपात्र मिले थे। इनके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई शुरू हुई तो अपात्र मिले लाभार्थियों ने ही इस फर्जीवाड़े की पोल खोल कर रख दी। इस पर मुख्य विकास अधिकारी शिव कुमार मिश्र ने पीडी डीआरडीए पदम कांत शुक्ल को गांव के सभी 33 इंदिरा आवास लाभार्थियों की जांच के आदेश जारी किए थे। सोमवार को उन्हें जांच पर जाना था, मगर सियासी दिग्गजों की आपसी खींचतान की वजह से जांच पूरी नहीं हो पाई। जांच अधिकारी पदम कांत शुक्ल सोमवार को जांच करने गांव नहीं जा सके। जांच अधिकारी के गांव में न पहुंचने की वजह से ग्रामीणों को जरुर मायूस होना पड़ा।

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अपरिहार्य कारणों से अहरौला माफी में इंदिरा आवास लाभार्थियों की पात्रता की जांच को स्थगित कर दिया गया है, इसी सप्ताह जांच पूरी कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी।

-पदम कांत शुक्ल, परियोजना निदेशक (डीआरडीए)।

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