गेहूँ ख़्ारीद में गबन करने वालों को जेल भेजो

फोटो : 21 एसएचवाइ 5

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0 प्रमुख सचिव ने की विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

0 बिजली विभाग के अफसरों की लगाई क्लास

0 कहा-योजनाओं में दलालों के दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

झाँसी : विकास कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे जनपद के नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव सुरेश चन्द्रा का पारा गेहूँ ख़्ारीद में घोटाले की जानकारी से चढ़ गया। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबन्धक पीसीएफ की जमकर क्लास लगाई। कहा-अधिकारी निगरानी करते रहे, लेकिन फिर भी घोटाला हो गया। दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने बिजली विभाग को भी आड़े हाथ लिया।

विकास भवन सभागार में प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन विभाग सुरेश चन्द्रा ने योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमन्त्री स्वयं योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए हीलाहवाली कतई न की जाए। गौवंश संरक्षण के लिए संचालित आश्रय स्थल व कान्हा उपवन की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। गौ आश्रय स्थल पर चारा व पानी की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आश्रय स्थल पर भूसा, नमक, हरा चारा व चोकर की उपलब्धता की जाँच जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा करायी जाये। जनपद में 115 गौ आश्रय स्थल हैं, जिसमें 14,200 गौवंश संरक्षित है, जबकि जनपद में 46 ह़जार निराश्रित गौवंश हैं, इन्हें भी संरक्षित करने की रणनीति बनाई जाए। उन्होंने प्रति गौवंश 30 रुपये खर्च का भी हिसाब लिया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने सरकारी कोटे की दुकानों पर ढुलाई हेतु लापरवाही बरतने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किये जाने के आदेश दिये। आरएम पीसीएफ को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके शिथिल पर्यवेक्षण के कारण ही गेहूँ खरीद में गबन हुआ है, इसलिए आपके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने 1,125 कुन्तल गेहूँ खरीद के गबन पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि बड़े-बड़े अधिकारी गेहूँ खरीद की समीक्षा करते रहे और गबन हो गया। उन्होने गबन करने वालों को जेल भेजे जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव ने कहा कि लाभार्थीपरक योजनाओं में पारदर्शिता लायी जाये। यदि दलालो की संलिप्तता पायी जाती है, तो कार्यवाही की जाये। विद्युत विभाग को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जर्जर विद्युत तारों से दुर्घटना होती है, तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। ट्यूबवैल के ट्रांस्फॉर्मर 3 से 4 दिन में बदलने पर भी असन्तोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बताया कि गाँव का विद्युतीकरण हो गया है, परन्तु संयोजन नही दिया गया, जबकि बिल लगातार दिया जा रहा है। इसके साथ ही बिल में गड़बड़ी होने के कारण भी उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नाबालिक वाहन चलाता पकड़ा जाता है, तो उसके अभिभावक के खिलाफ कार्यवाही की जाये। प्रधानमन्त्री आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि हर लाभार्थी को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया जाये। अभी तक जनपद के 3,412 मरीजों का उपचार हो चुका तथा 1,706 क्लेम का भुगतान हो चुका है। उन्होंने गोल्डन कार्ड बनाये जाने के लिए कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिये।

बैठक में एसएसपी डॉ. ओपी सिंह, नगर आयुक्त मनोज कुमार, मुख्य विकास अधिकारी निखिल फुण्डे, जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, सीएमओ डॉ. सुशील प्रकाश, प्रशिक्षु आईएएस संजीव कुमार मौर्य सहित समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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बाबू रखे था आवेदन, कार्यवाही के निर्देश

विकास कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे प्रमुख सचिव के समक्ष धनीराम प्रजापति ने न्याय की गुहार लगाई। धनीराम ने बताया कि विवाह अनुदान योजना के तहत आवेदन किया था, लेकिन तहसील में तैनात एक बाबू आवेदन फॉर्म को आगे नहीं बढ़ा रहा है। सुविधा शुल्क की माँग भी की जा रही है। प्रमुख सचिव ने तत्काल उक्त प्रकरण की जाँच के आदेश दिये। जाँच में पाया गया बाबू जून माह से फॉर्म अपने पास रखे है। उन्होंने दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए।

फाइल : राजेश शर्मा

21 अक्टूबर 2019

समय : 7.15 बजे