पात्रों को ही योजनाओं का लाभ, गड़बड़ी पर कार्रवाई तय

जागरण संवाददाता जौनपुर : दैनिक जागरण कार्यालय के प्रश्न-प्रहर कार्याक्रम में गुरुवार को सीडीओ गौरव वर्मा मौजूद रहे। उन्होंने डेढ़ घंटे तक जनता के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। जनता ने उनसे पीएम आवास, शौचालय, सड़क, हैंडपंप रीबोर आदि से संबंधित प्रश्न पूछे। इस दौरान उन्होंने मुख्य रूप से कहा कि आवास, शौचालय में पात्रों को ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा हैं। गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। पेश है लोगों से सवाल-जवाब के कुछ अंश :-

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सवाल-जफराबाद बाईपास सड़क बनाने के लिए नौ माह पहले टेंडर हो गया, अभी तक निर्माण नहीं शुरू हो सका। इससे लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलती नहीं दिख रही है ?

जवाब-कमिश्नर के यहां फाइल गई है। अधिग्रहण में मुआवजे की धनराशि को लेकर कुछ पेंच फंसा है, जिसे मार्च से पहले शुरू कर दिया जाएगा।

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सवाल-रामपुर के कोटिगांव में प्रधान द्वारा मेरी भूमि पर जबरदस्ती खड़ंजा बिछवाया जा रहा है, शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है?

जवाब-एसडीएम से संपर्क करे, कोई भी प्रधान बिना किसी के सहमति से या जमीन अधिग्रहण करके मुआवजा दिए बिना रास्ता नहीं ले जा सकता। इसके लिए जिलाधिकारी स्तर से सख्त निर्देश दिया गया है।

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सवाल-केराकत के कुसरना के पास पब्लिक स्कूल है, यहां अभी गुरुवार को ट्रक व टेंपो के हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। यहां स्पीड ब्रेकर बनवा दिया जाए, जिससे कोई समस्या न हो?

जवाब-पीडब्लूडी को लिखित निर्देश है कि स्कूल-कालेजों के बाहर दुर्घटना को देखते हुए स्पीड ब्रेकर बनवाया जाए। आपके प्रकरण में मैं तत्काल विभाग को फोन कर दे रहा हूं।

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सवाल-रामनगर के हर¨सहपुर गांव में प्रधानमंत्री आवास के 36 आवास बनवाने थे, इसमें ब्लाक स्तर से मिलकर सभी का बजट पास करा लिया गया है। अभी तक आधे आवास का निर्माण भी नहीं शुरु हुआ, बने हुए भवन भी अधूरे है?

जवाब-मामले को देखवाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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सवाल-हैंडपंप रीबोर कराने के लिए ब्लाक में प्रार्थना पत्र की सुनवाई नहीं की जाती है। बीडीओ व एडीओ सुनने को तैयार नहीं है?

जवाब-हैंडपंप रीबोर करने के लिए शक्ति प्रधान को दी गई है, आवेदन दीजिए तो उसको फारवर्ड कर सकते हैं।

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सवाल-सुजानगंज के भीलम ग्रामसभा में शौचालय सिर्फ वोट देने वालों को ही दिया गया, साथ ही दो हजार रुपये का लाभ भी लिया जा रहा है। शौचालय के लाभ से पात्र वंचित हो जा रहे हैं?

जवाब-शौचालय के सर्वे की लिस्ट स्कूल पर चस्पा कराई जा रही है। आवेदन दीजिए तो प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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सवाल-पीएम आवास योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को विशेष लाभ दिया जा रहा है। जिनके द्वारा वोट नहीं दिया गया, उनको लाभ नहीं दिया जा रहा है। प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी की मिलीभगत होती है?

जवाब-आवास के पात्रों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। जब तक वहां इंट्री नहीं होती तब तक रुपये का ट्रांसफर नहीं होता है। पीएम आवास में 2011 के सेक सूची के आधार लाभ दिया जा रहा है।

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सवाल-गांव में आधा दर्जन लोगों के शौचालय का बजट नहीं आया, जीरो टै¨गग होने के बाद भी ऐसी स्थिति बनी हुई है?

जवाब-कुल शौचालय के धन में सिर्फ 22 गांवों के शौचालय का बजट नहीं प्राप्त हुआ था। अधिकतर गांवों में धन दे दिया गया। हम लोग बजट मंगवा रहे हैं जिन गांवों में नहीं पहुंचा है सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि भेज दी जाएगी। इन्होंने पूछे सवाल :-अंकित श्रीवास्तव कबूलपुर-जफराबाद, लाल बिहारी तिवारी रामपुर कोटिगांव, सुनील ¨सह कुसंरना केराकत, मनीष ¨सह जमालापुर, संजय ¨सह करौरा, सुजानगंज, मंगेश बहादुर ¨सह भीलम सुजानगंज, उपेंद्रमणि त्रिपाठी कस्तूरीपुर बदलापुर, कमलेश कुमार ¨सह भीलमपुर सुजानगंज, प्रेम ¨सह मनिहा गो¨वदपुर गौराबादशाहपुर, अधिवक्ता राघवेंद्रमणि त्रिपाठी ऊदपुर गेल्हवा आदि रहे।