अब प्रधान से लेकर सांसद तक का खाता होगा पोस्ट आफिस में
आम जनता को बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक योजना लागू किया है। कई माह बीतने के बाद भी योजना गति नहीं पकड़ पा रही थी। जरूरतमंदों को लाभांवित करने की मंशा से जनप्रतिनिधियों को भी खाता खोलवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांसद व विधायक अपने सहयोगियों की मदद से अधिक लोगों को न सिर्फ जागरूक करेंगे बल्कि उनका खाता नजदीक के डाकघर में खोलवाएंगे।
दीपक उपाध्याय
जौनपुर : आम जनता को बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक योजना लागू की है। कई माह बीतने के बाद भी योजना गति नहीं पकड़ पा रही थी। ऐसे में जरूरतमंदों को लाभांवित करने की मंशा से जनप्रतिनिधियों को भी खाता खोलने व खोलवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधान से लेकर सांसद व विधायक तक अपना खाता डाकघर में खोलकर अपने सहयोगियों की मदद से अधिक से अधिक लोगों को न सिर्फ जागरूक करेंगे बल्कि उनका खाता नजदीक के डाकघर में खोलवाएंगे।
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कुछ दिन पूर्व जनप्रतिनिधियों को पत्र भेजा था। जिसके तहत उनको आइपीपीबी (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) में खाता खोलवाने के साथ ही लोगों को जागरूक भी करना होगा। डाक विभाग की तरफ से बैंकिग प्रणाली में प्रवेश के तहत आइपीपीबी की शुरुआत की गई। इसके तहत आमजन का सौ रुपये में खाता खोलने की व्यवस्था है। अभी तक जिले में इसके तहत 60 हजार खाते खोले गए हैं। नई व्यवस्था के तहत सरकार की मंशा है कि जब जनप्रतिनिधि का खाता खुला होगा तो इससे लोगों का विश्वास डाक विभाग की बैंकिग पर बढ़ेगा। इसको देखते हुए प्रधान से लेकर हर जनप्रतिनिधि अपना खाता खोलवाएगा। जिसका असर आमजन मानस पर भी पड़ेगा। साथ ही अगर वह भाजपा व पार्टी से जुड़े सांसद व विधायक होंगे तो वह स्वेच्छा से इसमें प्रतिभाग कर लोगों का खाता खोलवाएंगे। इससे डाक विभाग का लक्ष्य भी बढ़ेगा। क्या बोले जिम्मेदार..
इस बाबत मुख्य डाक अधीक्षक रामनिवास ने कहा कि सांसदों व विधायकों को पत्र भेजा गया है। उनसे संपर्क स्थापित कर उनका खाता खोलवाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका खाता खोलने के बाद आम लोगों को भी जोड़ने में आसानी होगी।