चार एजेंसियां काली सूची में, गेहूं खरीद पर रोक
जागरण संवाददाता जौनपुर सूबे की सरकार किसानों का उत्पाद खरीदने के साथ ही समय से भुगता
जागरण संवाददाता, जौनपुर: सूबे की सरकार किसानों का उत्पाद खरीदने के साथ ही समय से भुगतान को लेकर भी गंभीर है। क्रय नीति के अनुसार खरीद के 72 घंटे के भीतर भुगतान करना है, लेकिन चार एजेंसियां ने ऐसा नहीं किया। समय से भुगतान न करने के कारण डेढ़ माह पूर्व ही उन्हें धान खरीदने से रोक दिया गया। करोड़ों की देनदारी वाली इन एजेंसियों को काली सूची में डालते हुए गेहूं खरीदने के लिए भी केंद्र नहीं बनाया जाएगा।
जिले में नौ एजेंसियों ने 142 क्रय केंद्र खोलकर धान खरीदा। अधिकांश केंद्रों ने लक्ष्य से अधिक खरीद अपने तरीके से कर लिया है, वहीं यूपीएसएस, एनसीसीएफ व नैफेड ने पचास प्रतिशत से भी कम खरीद की, वहीं निर्धारित समय पर किसानों का भुगतान भी नहीं किया गया। इन एजेंसियों के 20 केंद्रों को भुगतान न करने के कारण दिसंबर माह में ही बंद कर दिया गया था। इसके अलावा यूपी एग्रो पर भी किसानों की अधिक देनदारी है। शासन के निर्देश पर इन एजेंसियों को गेहूं खरीद के लिए अधिकृत नहीं किया है। तीन एजेंसियों के बने सौ केंद्र
जौनपुर: अन्नदाताओं की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 50 रुपये बढ़ाकर 1975 रुपये कर दिया है। इससे किसान उत्साहित हैं। वहीं शासन के निर्देश पर क्रय नीति जारी होने से पूर्व ही गेहूं खरीद की जनपद में तैयारी शुरू कर दी गई है। एक अप्रैल से शुरू हो रही खरीद के लिए प्रथम चरण में तीन एजेंसियों के सौ केंद्र बनाए गए हैं। इसमें पीसीएफ के 79, विपणन के 20 व भारतीय खाद्य निगम का एक केंद्र है।
बोले जिम्मेदार.. धान खरीद का कई एजेंसियों ने अभी तक किसानों को भुगतान नहीं किया है। इन एजेंसियों को गेहूं खरीद के लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा। प्रथम चरण में अभी सौ केंद्र बना दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों की रायशुमारी व आवश्यकता के अनुसार और केंद्र बनाए जाएंगे। किसानों के धान का बकाया जल्द से जल्द भुगतान का निर्देश दिया गया है।
-राम प्रकाश, जिला खरीद अधिकारी (एडीएम)।