कार्य बहिष्कार कर वकीलों ने किया धरना-प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, जौनपुर: बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के आह्वान पर दीवानी, कलेक्ट्री व तहसील मुख्यालयों पर अधिवक्ताओं ने सोमवार को न्यायिक कामकाज का बहिष्कार अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर धरना दिया। जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी जबकि तहसील मुख्यालयों पर उपजिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा।

दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बृजनाथ पाठक व प्रभारी मंत्री अरविद तिवारी के नेतृत्व में दीवानी न्यायालय से नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे वकीलों ने जिलाधिकारी कार्यालय व कोषागार का घेराव किया। वकीलों की सात सूत्रीय मांगों में प्रमुख है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। वकीलों की हत्या व उत्पीड़न की घटनाओं पर ठोस कार्रवाई की जाए। मृत अधिवक्ताओं के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का बजट बढ़ाकर 80 करोड़ किया जाए। शासन प्रशासन द्वारा सौतेला व्यवहार न किया जाए। अधिवक्ताओं को चेंबर के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए। बैठने के स्थान का ध्वंसीकरण न किया जाए और सुविधाओं के अभाव एवं जटिल समस्याओं को देखते हुए ग्राम न्यायालय का गठन न किया जाए। धरना प्रदर्शन में पूर्व मंत्री अवधेश सिंह, समर बहादुर यादव, हिमांशु श्रीवास्तव, सुरेंद्र मिश्र, शैलेश मिश्र, मनीष सिंह, रवींद्र विक्रम सिंह प्रमुख रहे।

कलेक्ट्रेट के भी वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन कर मांगों के संबंध में जिलाधिकारी को मांगपत्र सौंपा। बदलापुर तहसील अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने अध्यक्ष योगेश त्रिगुनाइत के नेतृत्व में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। इनमें महामंत्री नागेंद्र प्रसाद सिंह, मुन्नालाल यादव, उपेंद्र मणि त्रिपाठी, लालता प्रसाद, लक्ष्मीशंकर, ज्ञानेंद्र सिंह, अवींद्र प्रताप सिंह, संजय मिश्र आदि उपस्थित रहे। इसी तरह शाहगंज, मड़ियाहूं, केराकत व मछलीशहर तहसील मुख्यालयों पर भी वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर धरना-प्रदर्शन किया।

अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप