ग्राम न्यायालय के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन
-विधि मंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम व चीफ जस्टिस को संबोधित ज्ञापन जिला जज को सौंपा -वादकारियों के लिए असुरक्षित है ग्राम न्यायालय बढ़ेगा भ्रष्टाचार जागरण संवाददाता जौनपुर बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर ग्राम न्यायालय के गठन के विरोध में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया।
जागरण संवाददाता, जौनपुर: बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर ग्राम न्यायालय के गठन के विरोध में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया।वे नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और विधि मंत्री व राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इसके बाद अधिवक्ताओं ने जिला जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को संबोधित ज्ञापन दिए।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वादकारियों के हितों की सुरक्षा ग्राम न्यायालयों में संभव नहीं है। ग्राम न्यायालयों में दबंग व अपराधिक प्रवृति के लोगों का दबदबा होने की संभावना से गरीबों को न्याय मिलना कठिन होगा।भ्रष्टाचार बढ़ेगा।मुकदमों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को वहां ले जाने में असुविधा व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं कारणों से पूर्व में न्याय पंचायत का समापन हो गया। अध्यक्ष ब्रजनाथ पाठक, प्रभारी मंत्री अरविद तिवारी, जयकृष्ण लाल, रीता सरोज, अवधेश सिंह,समर बहादुर यादव, शरदेंदु चतुर्वेदी, हिमांशु श्रीवास्तव समेत काफी संख्या में अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय से नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच कर ज्ञापन सौंपा।