खाद्य प्रोडक्ट बनाने वाले समूहों को मिलेगी 40 हजार रुपये तक सब्सिडी, जौनपुर में 700 का जुटाया गया है ब्योरा
जौनपुर में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 40,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।

खाद्य प्रोडक्ट बनाने वाले समूहों को मिलेगी 40 हजार रुपये तक सब्सिडी।
HighLights
स्वयं सहायता समूहों को मिलेगी 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी।
खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और बाजार पहचान बनाने हेतु।
जौनपुर में 700 समूहों का ब्योरा जुटाया गया, 2 लाख महिलाएं लाभान्वित।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें लखपति दीदी की मुहिम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब स्वयं सहायता समूहों को भी इसके तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी।
समूहों की ओर से तैयार खाद्य उत्पादों को बेहतर बनाने, उनकी गुणवत्ता सुधारने और बाजार में पहचान दिलाने के लिए वार्षिक कारोबार के आधार पर 35 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। इसकी अधिकतम सीमा 40 हजार रुपये निर्धारित की गई है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की ओर से अब तक जिले के 700 समूहों का ब्योरा जुटाया गया है। ये सभी किसी न किसी उत्पाद या गतिविधि से जुड़े हैं। योजना का लाभ लेने के लिए समूहों को अपने काम और कारोबार का वास्तविक विवरण उपलब्ध कराना होगा। बाजार में उत्पादों की पहचान बनाने के लिए ब्रांडिंग भी जरूरी है।
जनपद में 22 हजार स्वयं सहायता समूहों से दो लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। समूहों के माध्यम से कई महिलाएं खाद्य उत्पाद भी बना रही हैं। ऐसे में इस पहल से न सिर्फ ग्रामीणों महिलाओं को मजबूती मिलेगी बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त होंगी।
ब्लॉक मिशन मैनेजर को दी गई है जिम्मेदारी
ब्लॉकों में ब्लाक मिशन मैनेजर को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह बेहतर कार्य करने वाली समूह की महिलाओं की
पहचान कर उन्हें आगे लाएं, जिससे योजना में उन्हें शामिल किया जा सके।
हाल ही में मुख्य विकास अधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने भी समूहों के उत्पादों को बेहतर मंच देने के लिए जनपद स्तर पर शो-रूम बनाने का निर्देश दिया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की ओर से तैयार होने वाले उत्पादों को बाजार मिल सके।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को मजबूती देना है। योजना के तहत अधिक से अधिक समूहों को जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। -जितेंद्र प्रताप सिंह, उपायुक्त, एनआरएलएम।
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