विश्वविद्यालयों में संतुलन शासन का काम, न दें दखल

जागरण संवाददाता, जौनपुर: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा विभाग के मुखिया दिनेश शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालयों में संतुलन का काम शासन का है। कौन महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय से संबद्ध रहेगा इसका फैसला शासन करेगा। इसमें कोई भी दखल न दे। कोई कुलपति बरगला कर कुछ अपनी मर्जी से करा लेगा यह संभव नहीं है।

वे वीर बहादुर ¨सह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में शनिवार को पं.दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ के स्थापना दिवस पर 'समसामयिक परिदृश्य में एकात्म मानववाद' विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

श्री शर्मा ने कहा कि किसी विश्वविद्यालय से पांच सौ से अधिक तो किसी से महज पचास कालेज संबद्ध हैं। ऐसे में सभी विश्वविद्यालयों के बीच संतुलन व समान रूप से उन्हें मजबूत बनाने के लिए शासन द्वारा सभी आवश्यक निर्णय बिना किसी दबाव में लिया जाएगा।

प्रदेश में बेहतर पठन-पाठन व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार द्वारा सभी जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। अल्प समय में इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम भी दिखा है। शैक्षिक पंचाग का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब नकल दम तोड़ रही है। शिक्षा का स्तर सुधार कर छात्रों को नकल की प्रवृत्ति से निजात दिलाई जाएगी। जहां तक नकल माफियाओं का सवाल है तो इस बार और कड़ी सजा का प्रावधान कराकर उन पर पूरी नकेल कसूंगा। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा खत्म करने के लिए छात्रों के पंजीकरण को आधार कार्ड से ¨लक कराया जा रहा है।

उन्होंने रोजगारपरक शिक्षा, स्तरीय शोध पर विशेष बल देते हुए इसमें शिक्षकों से सहयोग की अपेक्षा की। श्री शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन, रिक्त पदों पर भर्ती, नए कालेजों की स्थापना जैसे कई अहम फैसले लेकर सरकार ने प्रदेश में बेहतर शिक्षा का माहौल बनाने का भरपूर प्रयास किया है। पूविवि में रज्जू भइया संस्थान के लिए 32 शैक्षणिक व 11 शिक्षणेत्तर कर्मियों के पद स्वीकृत किए जाने की भी जानकारी दी। श्री शर्मा ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में शोध पीठ की स्थापना के लिए सरकार ने धनराशि मुहैया कराया है।