समस्त ग्राम पंचायतों में कैंप आज, किसानों को किया जाएगा जागरूक

जागरण संवाददाता, जौनपुर : सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश का अनुपालन कराने को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। खेतों में डंठल जलाने वालों से जुर्माने की वसूली होगी वहीं कंबाइन हार्वेस्टर की निगरानी के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पराली जलाने से पड़ रहे दुष्प्रभाव से किसानों को जागरूक करने के लिए 19 अक्टूबर को समस्त ग्राम पंचायतों में कृषि व राजस्व विभाग कैंप लगाएगा।

मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में शनिवार को कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों एवं सहायक विकास अधिकारी कृषि के साथ विकास भवन सभागार में बैठक हुई। इसमें शासनादेश से अवगत कराया गया। सीडीओ ने कहा कि फसलों की कटाई के बाद किसान बचे डंठल को जला देते हैं। फलस्वरूप भूमि की ऊपरी सतह जल जाती है। लाभदायक जीवाणु समाप्त होने के साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से बस्तियों, खेतों, जंगलों आदि स्थानों पर अगलगी की तमाम घटनाएं होती हैं। इस गंभीर समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय हरित अभिकरण ने खेतों में अवशेष जलाने वालों के लिए दंडात्मक कानून बनाया है। फसल अवशेष जलाने पर जहां ढाई हजार से लेकर 15 हजार रुपये तक जुर्माना की राशि तय की गई है वहीं दोबारा खेत में फसल अवशेष जलाते पकड़े जाने पर कृषि विभाग के अनुदानों से वंचित कर दिया जाएगा।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया गया कि फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों के बिना हार्वेस्टर मशीन से कटाई पर भी रोक लगाई गई है। हार्वेस्टर मशीन धारक फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों के बिना कटाई करते पाए गए तो उनकी मशीन जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उपकृषि निदेशक जय प्रकाश ने सुझाव दिया है कि धान की कटाई फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों जैसे सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट, स्ट्रारीपर, मल्चर सहित हार्वेस्टर से ही कराएं। यह यंत्र डंठल का भूसा बना देगा। इससे पशुओं के लिए चारा भी मिल जाएगा वहीं दूसरी ओर मृदा का संतुलन भी सही रहेगा। फसल विशेष प्रबंध की निगरानी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां से कटाई की मानीटरिग होगी। जनपद के समस्त न्याय पंचायत व ग्राम पंचायतवार नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की गयी है।