ईंट भट्ठा संचालकों पर सात करोड़ बकाया, होगी कार्रवाई
जागरण संवाददाता जौनपुर योगी सरकार ने सूबे में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भले ही
जागरण संवाददाता, जौनपुर:
योगी सरकार ने सूबे में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भले ही मुहिम चला रखी है, मगर इसका असर जनपद में न के बराबर दिख रहा है। यहां 362 से अधिक मानकविहीन ईंट-भट्ठों का संचालन करने वाले जहां राजस्व के करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं वहीं पर्यावरण को भी क्षति पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ जिले के लगभग सात करोड़ रुपये विनियमन शुल्क (रायल्टी) बकाया है।
बकाएदारों में 398 संचालकों पर तीन करोड़ से अधिक रायल्टी पिछले वित्तीय वर्ष का ही बाकी है। बार-बार सूचना देने के बाद भी पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन कड़ा रुख अख्तियार करने की तैयारी में है।
जनपद में राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किए बिना 362 ईंट भट्ठों का संचालन किया जा रहा है। मुख्य पर्यावरण अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसे भट्टों की सूची के साथ कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया था। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों से मानकविहीन भट्ठों के संचालन पर तत्काल प्रभाव स रोक लगाने का आदेश दस सितंबर को दिया है। जनपद में 615 ईंट भट्ठों का संचालन किया जाता है। ऐसे संचालकों पर सात करोड़ से अधिक रायल्टी बकाया है। इनमें 398 ऐसे भट्ठा संचालक हैं जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के खनन का तीन करोड़ रायल्टी नहीं जमा किया है। इनसे वसूली करने के लिए खनन निदेशक डाक्टर रोशन जैकब ने जिला खनन अधिकारी को बैठक में आदेश देने के साथ ही जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा है। निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बकाया वसूली करने तथा भुगतान न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा है। मिट्टी खोदने को नहीं जमा किया विनियमन शुल्क
ईंट भट्ठों के संचालन के लिए अक्टूबर माह से वित्तीय वर्ष का शुभारंभ होता है। महीना बीतने में कुछ ही दिन बचे हैं अभी तक जिले के किसी भट्ठा संचालक ने इस वर्ष का विनियमन शुल्क नहीं जमा किया है। इसे लेकर विभाग की सक्रियता बढ़ गई है।
-----------------
जनपद में ईंट भट्ठा संचालकों पर लगभग सात करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर शीघ्र ही जनपद के ईंट भट्ठा संघ की अध्यक्षता में संचालकों की बैठक बुलाई जाएगी। विनियमन शुल्क न देने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
-विनीत सिंह, जिला खनन अधिकारी।