कोरोना से एक और मौत, 724 की रिपोर्ट आई पाजीटिव
जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात बिगड़ते जा हो रहे हैं। शुक्रवार को जहां एक और मरीज ने दम तोड़ दिया वहीं 724 मरीजों की रिपोर्ट पाजीटिव आई है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर: जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात बिगड़ते जा हो रहे हैं। शुक्रवार को जहां एक और मरीज ने दम तोड़ दिया, वहीं 724 मरीजों की रिपोर्ट पाजीटिव आई है। अब मरने वालों की कुल संख्या बढ़ते हुए 110 पहुंच गई है। इसके साथ ही संक्रमित मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 9462 हो गई है। जिसमें 7025 स्वस्थ हो चुके हैं तो 2327 मरीज सक्रिय हैं।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच का दायरा बढ़ाए जाने के साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को जहां 2442 लोगों की जांच की गई। जिसमें 724 की रिपोर्ट पाजीटिव आई। चिताजनक हालात के बाद भी तमाम लोग सड़कों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं व शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच स्वास्थ्य महकमा भी चितित है। शुक्रवार को बदलापुर सीएचसी पर एंटीजन किट से 70 लोगों की जांच की गई। जिसमें 27 की रिपोर्ट पाजीटिव आई। सभी संक्रमित बदलापुर कस्बा सहित पूरालाल, बर्रैया, भलुआहीं, सरोखनपुर, बिठुआकला, राजपुर रूखार है। सीएचसी के अधीक्षक डाक्टर संजय दुबे ने लोगों का आह्वान किया है कि संक्रमण की आशंका होने पर जांच अवश्य कराएं। अधिवक्ता की मौत के बाद बदली गाइड लाइन
जौनपुर: दीवानी न्यायालय के एक अधिवक्ता की कोरोना से मौत के बाद जिला जज मदन पाल सिंह ने बढ़ते संक्रमण को लेकर गाइड लाइस जारी किया है। इसमें वीडियो कान्फ्रेंसिग से सुनवाई के लिए बल दिया गया है। अधिवक्ताओं से अपेक्षा की गई है कि स्पेशल अदालतों में आवश्यक मामलों की सुनवाई के समय चार अधिवक्ता से अधिक प्रवेश न करें। अति आवश्यक मामलों तथा जमानत आदि की ही सुनवाई की जाए। बंदियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिग से हो। जरूरी प्रार्थना पत्र के लिए वेबसाइट जारी की गई है। ई-मेल का प्रयोग किया जाए। नए मुकदमा व प्रार्थना पत्रों के लिए कंप्यूटर सर्वर रूम को सेंट्रलाइज फाइलिग काउंटर के रूप में अधिकृत किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों में इलेक्ट्रानिक माध्यम से पंप लेट या अन्य रीति से जागरूकता करें। दीवानी बार के अध्यक्ष, मंत्री व अन्य अधिवक्ताओं से अपेक्षा की गई है कि जिनका मुकदमा हो वही अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में प्रवेश करें। न्यायिक कार्य पूर्ण होने के बाद परिसर खाली कर दिया जाए।