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भू-माफियाओं पर चला प्रशासन का डंडा

सरकारी भूमि पर कब्जा जमाये भू-माफियाओं पर सरकार की ओर से बढ़ी सख्ती के बीच प्रशासन ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विद्यालयों की जीमन हथियाए लोगों को जेल भेजने की तैयारी की गई है। आमतौर पर ऐसी शिकायतों पर आंखें मूंदे रखने वाले अधिकारी भी अब हरकत में हैं। एंटी भू-माफिया अभियान के तहत अब तक एक हजार से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई है। जीमन कब्जाने को लेकर बार-बार शिकायत मिलने वाले आरोपित जिला बदर किए जाएंगे।

By JagranEdited By: Published: Fri, 11 Oct 2019 05:43 PM (IST)Updated: Fri, 11 Oct 2019 05:43 PM (IST)
भू-माफियाओं पर चला प्रशासन का डंडा
भू-माफियाओं पर चला प्रशासन का डंडा

जागरण संवाददाता, जौनपुर: सरकारी भूमि पर कब्जा जमाये भू-माफियाओं पर सरकार की ओर से बढ़ी सख्ती के बीच प्रशासन ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विद्यालयों की जमीन हथियाए लोगों को जेल भेजने की तैयारी की गई है। आमतौर पर ऐसी शिकायतों पर आंखें मूंदे रखने वाले अधिकारी भी अब हरकत में हैं। एंटी भू-माफिया अभियान के तहत अब तक एक हजार से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई है। जमीन कब्जा करने को लेकर बार-बार शिकायत मिलने वाले आरोपित जिला बदर किए जाएंगे।

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बड़े पैमाने पर भू-माफिया सरकारी जमीनों को कब्जा जमाए हुए हैं। शिकायतों पर कार्रवाई न होने की वजह से ऐसे लोगों को मनोबल बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसे लेकर लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए कार्रवाई को लेकर समस्त एसडीएम को सख्त हिदायत दी गई है। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए तहसील से लेकर मुख्यालय तक एडीएम शिकायतों की मॉनीटरिग कर रहे हैं। भू-माफियायों के खिलाफ तहसीलों में मिली शिकायतें

सदर: 884

केराकत: 522

शाहगंज: 704

बदलापुर: 609

मड़ियाहूं: 828

मछलीशहर: 655

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कुल प्राप्त शिकायतें- 4202

निस्तारित- 4130

शेष: 72

हटवाए गए अतिक्रमण: 1120

दर्ज कराए गए राजस्व वाद: 393

दर्ज कराए गए सिविल वाद: 6

दर्ज कराए गए एफआइआर: 24

समझौते के आधार पर निस्तारित मामले- 2349

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बोले अधिकारी

सरकारी जमीन कब्जा जमाए लोगों पर अभियान के तहत कार्रवाई कराई जा रही है। इसे लेकर कई लोगों पर एफआइआर भी दर्ज कराई गई है। विद्यालयों की जमीन कब्जा जमाए लोगों को शिकायत मिलने पर जेल भेजा जाएगा। शासन का भी निर्देश है कि विद्यालयों की जमीन पर कब्जा प्राथमिकता के आधार पर हटवाया जाय।

-आरपी मिश्र, एडीएम, वित्त एवं राजस्व।


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