जल निकासी न होने से घरों में कैद रहते लोग

जागरण संवाददाता, उरई : मोहल्ला इंदिरा नगर के बाशिदे इस समय जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। नाला चोक होने के कारण घरों से निकला पानी बाहर ही नालियों व सड़कों पर भरा रहता है जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है।

मंगलवार को मोहल्ला इंदिरा नगर के अरुण राठौर, सत्येंद्र कुशवाहा, प्रमोद कुमार, लालू गुप्ता, राजेश, शंकर सिंह, देवेंद्र कुमार सहित कई लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मोहल्ले में कुइया रोड पर एक नाला बना है जो कई जगह से चोक है। वह नाला बस्ती से काफी ऊंचाई पर बना दिया गया है जिससे लोगों के घरों से निकलने वाला पानी नालियों में ही भरा रहता है। इसके साथ ही बस्ती के चारों तरफ खाली पड़ी जमीन को कुछ लोगों ने कब्जा कर मिट्टी की भराई कर दी है जिस कारण भी पानी नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भूमाफिया की शिकायत करता है तो उसे कई तरह से धमकाया जाता है जिससे मोहल्ले के लोग परेशान हैं। उन्होंने कई बार नगर पालिका में भी इसकी शिकायत की लेकिन जल निकाली के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है जिससे वह लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं कराया गया तो वह लोग सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे।

कालोनी में खाली पड़े आवास, छत के लिए परेशान गरीब

संवाद सहयोगी, कोंच : बसपा शासनकाल में बनी कांशीराम आवासीय कालोनी के आवास अभी तक प्रशासन पूरे नहीं भर पाया, जबकि वर्षो से कई जरूरतमंद आवास पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं।

बसपा शासन में कांशीराम आवासीय कालोनी में अभी भी 12 आवास खाली पड़े हैं। यह खाली पड़े आवास सामान्य एवं श्रवण जाति के लाभार्थियों के लिए आरक्षित हैं। 756 आवासों वाली इस कालोनी में आरक्षण के अनुसार पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के आरक्षित किए गए आवास पहले ही भर चुके हैं लेकिन प्रशासन के अनुसार श्रवण जाति के लाभार्थी न मिलने के कारण 12 आवास अभी खाली हैं। जबकि लंबे समय से श्रवण लाभार्थी प्रशासन के चक्कर आवास पाने के लिए काट रहे हैं। गत शनिवार संपूर्ण समाधान दिवस पर बार संघ के अध्यक्ष संजीव तिवारी खाली पड़े आवासों को तुरंत भरे जाने के लिए अपना शिकायती पत्र दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि खाली आवास तुरंत भरे जाएं जिससे भटक रहे लाभार्थियों को भी आवास मिल सके। एसडीएम का कहना है कि उच्चाधिकारियों का आदेश मिलने के बाद ही आवास आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।