मनरेगा से खोजेंगे अवैध शराब से मुक्ति की राह

योगेश शर्मा, हाथरस : हाथरस जनपद को अवैध मदिरा से मुक्ति दिलाने के लिए आबकारी विभाग मनरेगा का सहारा लेगा। उन लोगों को मनरेगा में काम दिलाया जाएगा जो अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं। ऐसे लोगों को संकल्प दिलाकर शराब के अवैध धंधे से हटाकर जीवन यापन के नए साधन से जोड़ा जाएगा। इस धंधे में लगे जिन परिवारों के पास खुद का मकान नहीं है, उनको मकान का आवंटन भी कराया जाएगा।

अवैध मदिरा से मुक्ति की मंशा

शासन की मंशा है कि यूपी के सभी जनपद अवैध मदिरा के कारोबार से मुक्त हों। इस संबंध में जूम के जरिए आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी ने जिला आबकारी अधिकारियों की बैठक ली थी और पूछा था कि कौन -कौन से अधिकारी अपने जिले को अवैध मदिरा से मुक्त जनपद घोषित करा सकते हैं? इस पर हाथरस के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने आबकारी आयुक्त को भरोसा दिया है कि हाथरस जनपद को अवैध मदिरा से मुक्त घोषित करने के लिए काम करेंगे।

ऐसे बनेगा अवैध मदिरा मुक्त जनपद

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार बताते हैं कि हमारे जनपद में सिकंदराराऊ क्षेत्र में गिहारा बस्ती में कुछ परिवार कच्ची शराब बनाकर बेचने का काम दशकों से कर रहे हैं। आबकारी व पुलिस की टीमों की लगातार दबिश ने उनके अवैध कारोबार को बंद करने पर मजबूर कर दिया। लगातार गांवों में प्रधान के सहयोग से चौपाल लगाकर अवैध शराब की बिक्री से नुकसान को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उनसे पूछा जाता है कि वह इस अवैध कारोबार से क्यों जुड़े हैं तो जवाब मिलता है कि कई पीढि़यों से यही काम करते आए हैं। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं मिल रहा। अवैध रूप से कच्ची शराब बेचने वालों की गिहारा बस्ती को चिह्नित किया गया है। ऐसे 10-12 परिवार हैं जो इस काम को चोरी छिपे करते हैं। उनको कहा गया है कि वे कच्ची शराब बनाना छोड़ें, प्रशासन उन्हें आजीविका के लिए दूसरा काम दिलाएगा। मनरेगा के जाब कार्ड के अलावा सस्ता राशन दिलाने को राशन कार्ड बनवाएंगे। जिनके पास आवास नहीं हैं, उनको सरकारी आवास दिलाए जाएंगे, मगर इसके लिए शपथ लेनी होगी कि भविष्य में शराब के अवैध कारोबार को नहीं करेंगे। सीडीओ, एडीएम से मुलाकात

आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मुख्य विकास अधिकारी आरबी भास्कर और एडीएम वित्त एवं राजस्व जेपी सिंह से संपर्क कर इस बारे में अनुरोध किया है कि वे जनपद को अवैध मदिरा से मुक्त कराने में विभाग की मदद करें। जो परिवार शराब के अवैध कारोबार को छोड़ें उन्हें मनरेगा में काम दिलाया जाए। आवास विहीन परिवारों को आवास व अन्य सरकारी सुविधाएं दी जाएं। वर्जन--

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्री वास्तव मुझसे मिले थे। उन्होंने अनुरोध किया था कि गिहारा बस्ती सिकंदराराऊ के कुछ परिवार जो शराब के अवैध कारोबार से जुडे़ हैं उनको मनरेगा व अन्य योजनाओं में लाभ दिला दिया जाए, ताकि वे इस अवैध कारोबार को छोड़ सकें। ऐसे परिवारों की सूची मांगी गई है ताकि उनको लाभान्वित कराया जा सके।

-आरबी भास्कर, मुख्य विकास अधिकारी हाथरस।