हाथरस का बूलगढ़ी केस: राहुल गांधी ने दाखिल किया जवाब, पुनरीक्षण याचिका को बताया निराधार
राहुल गांधी ने हाथरस के बूलगढ़ी कांड से जुड़े मानहानि मामले में न्यायालय में अपना जवाब दाखिल किया है। उन्होंने ...और पढ़ें

राहुल गांधी।
HighLights
पुनरीक्षण याचिका को निराधार बताकर खारिज करने की मांग।
निचली अदालत ने पहले ही शिकायत खारिज की थी।
संवाद सूत्र, हाथरस। बूलगढ़ी कांड से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी की ओर से शुक्रवार को न्यायालय में जवाब दाखिल कर दिया गया। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता भगवती प्रसाद ने जवाब में रामू, रवि और लवकुश की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका को निराधार बताते हुए लागत सहित खारिज करने की मांग की है।
जवाब में कहा गया है कि निचली अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद 13 मई को मानहानि की शिकायत खारिज की थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी। यह मामला 14 सितंबर 2020 को हाथरस के बूलगढ़ी गांव में हुई घटना से जुड़ा है। राहुल गांधी 12 दिसंबर 2024 को गांव पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी।
आरोप है कि इस दौरान उन्होंने न्यायालय से बरी किए जा चुके रामू, रवि और लवकुश को गैंगरेप का आरोपी बताया था। इससे नाराज होकर तीनों युवकों ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी साल 13 मई को एसीजेएम कोर्ट ने मानहानि की शिकायत खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ रामू, रवि और लवकुश की ओर से जिला न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी।
मामले को अपर जिला न्यायालय पंचम में स्थानांतरित किया गया था। अदालत की ओर से राहुल गांधी को नोटिस जारी किए गए थे। पोस्ट में किसी का नाम नहीं लेने की दलील राहुल गांधी की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि उनके एक्स अकाउंट पर की गई पोस्ट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया था। पोस्ट में पीड़ित परिवार की परिस्थितियों और सरकारी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए थे।
निचली अदालत ने शिकायतकर्ता के बयान, दोनों गवाहों की गवाही, जांच रिपोर्ट और पोस्ट का परीक्षण करने के बाद शिकायत खारिज की थी। जवाब में यह भी कहा गया है कि गवाहों की व्यक्तिगत नाराजगी या सामाजिक संबंधों में बदलाव से मानहानि का अपराध साबित नहीं होता।
इसके लिए यह साबित होना जरूरी है कि पोस्ट किसी पहचान योग्य व्यक्ति के खिलाफ थी और उसे प्रकाशित करने के पीछे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा था। रिवीजन याचिका को खारिज करने की मांग राहुल गांधी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को शिकायत की जांच के बाद आरोपित को समन जारी करने से पहले ही उसे खारिज करने का अधिकार है।
इसी आधार पर अदालत से पुनरीक्षण याचिका को निराधार मानते हुए खारिज करने की मांग की गई है।इस बारे में राहुल गांधी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता भगवती प्रसाद ने बताया कि राहुल गांधी की ओर से न्यायालय में जवाब दाखिल कर दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।
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