1955 बच्चों के लिए 99.80 लाख जारी

संवाद सहयोगी, हाथरस : नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सीबीएसई व कान्वेंट स्कूलों में दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों के किताबों व यूनिफॉर्म का बजट सरकार ने जारी कर दिया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे विद्यालय भी हैं, जिन्होंने अपने यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के नाम व अभिभावकों के खातों की जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नहीं दी है।

वर्ष 2017-18 से सीबीएसई व कान्वेंट विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर पूर्व प्राथमिक और कक्षा एक में गरीब परिवार के बच्चों के दाखिले होने शुरू हुए थे। पहले साल सिर्फ 41 बच्चों के प्रवेश सुनिश्चित हो सके। वर्ष 2018-19 में तीन चरणों में 1914 विद्यार्थियों को प्रवेश का लाभ मिला। विद्यालयों को मिलने वाली शुल्क पिछले माह ही बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के खातों में ट्रांसफर करा दी थी। मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना है, इसलिए लगातार अभिभावक पांच हजार रुपये की जानकारी के लिए बीएसए कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। बजट जारी न होने से परेशान भी थे, लेकिन अब शासन ने वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में हुए दाखिलों पर किताबों व यूनिफार्म का पैसा जारी कर दिया है। 1955 बच्चों के लिए 99.80 लाख रुपये का बजट जारी किया गया है।

विडंबना यह कि अभी तक सिर्फ 822 विद्यार्थियों का डाटा ही स्कूल संचालकों ने उपलब्ध कराया है। अब बच्चों के अभिभावकों के खातों की सूचना वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को दे दी गई है। जल्द ही इन खातों में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब जिन स्कूल संचालकों ने अभी तक बच्चों के अभिभावकों के खातों की सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, बीएसए ने उन्हें दुबारा पत्र जारी किया है।