33 प्रधानों के वित्तीय अधिकार सीज किए जाने के निर्देश

हरदोई : आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए पंचायतीराज विभाग की अंश राशि न देने वाले प्रधानों की कार्यप्रणाली पर डीएम पुलकित खरे ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अंश राशि न देने वाले 33 प्रधानों के वित्तीय अधिकारी सीज किए जाने के निर्देश दिए।

डीएम ने बाल विकास सेवा पुष्टाहार, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज विभाग की संयुक्त अंश राशि से वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र भवन में से 37 भवन निर्माण पूर्ण न होने के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई शुरू की है। बताया कि 37 केंद्रों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। जिसमें परियोजना सांडी के बरनई चतरखा, कोथवां के नगला बसंत, सुरसा के तुर्तीपुर एवं हरियावां के सिरसा में भूमि की उपलब्धता एवं अन्य कारणों से कार्य ही शुरू नहीं हो सका है।

वहीं प्रधानों की ओर से स्वच्छता एवं पेयजल अंश के तौर पर 1 लाख 6 हजार रुपये की राशि न दिए जाने से परियोजना टड़ियावां में 8, सुरसा एवं अहिरोरी में 6-6, संडीला एवं कछौना में 2-2, माधौगंज, हरपालपुर, टोडरपुर, बावन एवं हरियावां में 1-1 केंद्र निर्माणाधीन श्रेणी में पड़े हुए हैं। दो वित्तीय वर्ष बीतने को हैं और प्रधानों की ओर अंश न दिया जाना लापरवाही है। डीपीआरओ से कहा गया है कि संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज किए जाने की प्रक्रिया पूरी कराएं।