पीडब्ल्यूडी को सौंपी गई वन स्टॉप सेंटर निर्माण की जिम्मेदारी

हरदोई : तीन तलाक को कानूनन अपराध की श्रेणी में लाए जाने से मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को राहत देने के साथ ही सरकार ने घरलू हिसा एवं समाज में अन्य प्रकार से पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों की मदद के लिए अब वन स्टॉप सेंटर की स्थापना होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने सेंटर की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। डीएम पुलकित खरे ने सेंटर निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी है।

समाज में पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं एवं सहूलियत उपलब्ध कराने के लिए वैसे तो राज्य सरकार की ओर से रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केंद्र का संचालन कराया जा रहा है, लेकिन अब वन स्टॉप सेंटर स्थापित कराया जाएगा। सेंटर निर्माण के लिए 43 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। डीएम ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता की नियमित निगरानी और अभियंताओं की उपस्थिति के लिहाज से पीडब्ल्यूडी को कार्यदायी संस्था नामित किया है। बताया कि सेंटर निर्माण के लिए नवीन 100 बेड चिकित्सालय परिसर में सीएमओ कार्यालय के निकट भूमि को चयनित किया जा चुका है। निर्धारित लेआउट के अनुसार निर्माण कराए जाने को कहा गया है। 5 दिन रहने-खाने और नारी निकेतन भेजने की है व्यवस्था : जिला प्रोबेशन अधिकारी एसके सिंह ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को स्वास्थ्य, विधिक एवं पुलिस की सुविधा और काउंसिलिग की व्यवस्था दी गई है। वहां पर मेस की भी स्थापना होगी। ताकि पीड़िता का मामला न सुलझने पर 5 दिन तक रहने एवं भोजन की उपलब्धता हो सके। 5 दिन में मामला न सुलझने पर नारी निकेतन भेजे जाने की व्यवस्था दी गई है।