इज्जतघर निर्माण की हकीकत जांचेंगे नोडल अधिकारी

हरदोई : स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम ग्रामीण) के तहत गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाए जाने के लिए कराए जा रहे इज्जतघर के निर्माण की हकीकत जांची जाएगी। डीएम पुलकित खरे ने इस बार न्याय पंचायत वार नोडल अधिकारी नामित कर सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी है। सत्यापन अधिकारियों को एमआइएस सूची से फोटो एवं लाभार्थी का सत्यापन करना होगा।

एसबीएम ग्रामीण के तहत जिले को वैसे तो 2 अक्टूबर तक ओडीएफ किया जाना है। हालांकि प्रशासन ने इससे पहले ही शत प्रति इज्जतघर निर्माण कराने के लिए 20 सितंबर की डेडलाइन दी है। डीएम ने बताया कि जिले को ओडीएफ घोषित किए जाने से पहले इज्जतघर निर्माण की पुष्टि जरूरी है। इसके लिए इस बार विकास खंड वार नोडल अधिकारी के स्थान पर न्याय पंचायत वार नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। नोडल अधिकारी को संबंधित न्याय पंचायत में आने वाली ग्राम पंचायत एवं गांवों में इज्जतघर निर्माण की हकीकत देखनी होगी।

बताया कि करीब 4 लाख इज्जतघर का निर्माण पूरा होने वाला है। जिसकी फोटो के साथ मैनेजमेंट आफ इनफारमेशन सिस्टम (एमआइएस) पर अपलोड कराई जा रही हैं। एमआइएस की सूची को आधार बनाकर नोडल अधिकारी सत्यापन करेंगे। प्रशिक्षण आज : डीएम ने बताया कि न्याय पंचायत वार नामित नोडल अधिकारियों को ओडीएफ एवं इज्जतघर निर्माण के सत्यापन के संबंध में गुरुवार को 10 बजे से रसखान प्रेक्षागृह में टिप्स दिए जाएंगे। सभी नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण में बुलाया गया है।