अच्छी खबर : दो ब्लाकों में स्थापित होंगे कोल्ड स्टोर, मिलेगा अनुदान

गौरव भारद्वाज, हापुड़

जिले के आलू किसानों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने जिले के दो विकास खंडों में कोल्ड स्टोर स्थापित करने का आदेश दिया है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पचास प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इन कोल्ड स्टोर में दस हजार मैट्रिक टन आलू का भंडारण हो सकेगा। अनुदान पाने के इच्छुक लोग जिला उद्यान अधिकारी के यहां आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने आलू किसानों को भंडारण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए गढ़ और सिभावली विकास खंडों का कोल्ड स्टोर स्थापित करने के लिए चयन किया है। इन दोनों विकास खंडों में अभी तक कोई कोल्ड स्टोर नहीं है। इन कोल्ड स्टोर की स्थापना में केंद्र सरकार 35 प्रतिशत और राज्य सरकार 15 प्रतिशत अनुदान देगी। पांच हजार मीट्रिक टन की क्षमता वाले शीत गृह की स्थापना के लिए चार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत बताई गई है। इस राशि में से 1 करोड़ 40 लाख केंद्र सरकार और 60 लाख प्रदेश सरकार अनुदान देगी। जिला उद्यान विभाग ने कोल्ड स्टोर की स्थापना के लिए उद्यमी किसानों से आवेदन मांगे हैं। दोनों में सबसे पहले आवेदन करने वाले को 50 फीसदी और शेष को 35 फीसदी अनुदान दिया जाएगा।

कैसे मिलेगा अनुदान का लाभ

कोल्ड स्टोर स्थापित करने के इच्छुक उद्यमी किसानों को जिला उद्यान विभाग में प्रस्ताव तैयार कर आवेदन करना होगा। इसके बाद विभाग प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी संस्तुति देगा और उस प्रस्ताव को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय को भेजा जाएगा। पात्रों का चयन प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर ही किया जाएगा। इन शीत गृह की स्थापना के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना की ओर से अनुदान राशि स्वीकृत की जाएगी। ------ जिले में 15 शीतगृहों की भंडारण क्षमता

जिला उद्यान अधिकारी एसके शर्मा ने बताया कि जिले में 15 शीतगृह हैं, जिनमें आलू भंडारण की क्षमता एक लाख 80 हजार 722 मीट्रिक टन की है। इससे पहले गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के किसानों को आलू का भंडारण करने के लिए हापुड़ क्षेत्र के अलावा मेरठ, अमरोहा और बुलंदशहर में जाना पड़ता था, जिसे ले जाने और लाने में खर्चा वहन करना पड़ता था। क्या कहते हैं अधिकारी

जिले को दो विकास खंड में कोल्ड स्टोर स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। शीत गृह स्थापना के लिए किसान उद्यमियों से आवेदन मांगे गए हैं। कोल्ड स्टोर की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और अनुदान के लिए रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय को भेज दी जाएगी। एसके शर्मा, जिला उद्यान अधिकारी