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अकड़ौली में बनेगा जिला कारागार, कवायद तेज

अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द जिला कारागार के लिए ग्राम अकड़ौली में भूमि अधिग्रहण हो सकेगा। प्रशासन और कारागार विभाग के अधिकारियों ने भूमि का निरीक्षण कर लिया है। किसानों से वार्ता होने के बाद सहमति पत्र तैयार किया जा रहा है। जिला प्रशासन को इस संबंध में जल्द प्रस्ताव दिया जाएगा, ताकि शासन को भेजा जा सके।

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 08:28 PM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 08:28 PM (IST)
अकड़ौली में बनेगा जिला कारागार, कवायद तेज
अकड़ौली में बनेगा जिला कारागार, कवायद तेज

जागरण संवाददाता, हापु़ड़

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जनपद प्रशासन ने जिला कारागार के निर्माण के लिए ग्राम अकड़ौली में भूमि चिह्नित की है। प्रशासन और कारागार विभाग के अधिकारियों ने इस भूमि का निरीक्षण भी कर लिया है। इस भूमि का अधिग्रहण किए जाने के लिए किसानों से वार्ता होने के बाद उनसे सहमति पत्र तैयार कराए जा रहे है। जिला प्रशासन को इस संबंध में जल्द प्रस्ताव दिया जाएगा, ताकि शासन को भेजा जा सके।

वर्ष 2011 में हापुड़ को जनपद घोषित किया गया था। इसके बाद से अब तक यहां पुलिस कार्यालय और जिला मुख्यालय समेत कई सरकारी कार्यालयों का निर्माण हो चुका है। जिला अस्पताल का निर्माण कार्य अभी चल रहा है लेकिन जिला कारागार के लिए अब तक भूमि का चयन नहीं हो सका था। जिला प्रशासन और कारागार के अधिकारियों ने पिछले दिनों ग्राम रघुनाथपुर, सलाई और अच्छेजा आदि गांवों में भूमि का निरीक्षण किया था, लेकिन वहां की भूमि का चयन नहीं किया जा सका। गाजियाबाद का जिला कारागार डासना में स्थित है। इस जेल की क्षमता 1750 कैदियों की है। लेकिन वहां फिलहाल तीन हजार से अधिक बंदी है। इनमें लगभग एक हजार कैदी हापुड़ जिले के हैं। हापुड़ में जेल का निर्माण होने से डासना जेल में कैदियों का बोझ कम होगा।

अब अधिकारियों ने ग्राम अकड़ौली में लगभग 29 हेक्टेयर भूमि का चयन किया है। किसानों से भूमि अधिग्रहण के लिए सहमति पत्र लिए जा रहे हैं। अगर किसानों और प्रशासन के बीच भूमि की दरें निर्धारित हो जाती हैं, तो तहसील प्रशासन और कारागार विभाग के अधिकारी जिला प्रशासन को इस भूमि का अधिग्रहण करने के लिए प्रस्ताव देंगे। अगर प्रस्ताव उचित हुआ तो जिला प्रशासन इस प्रस्ताव को शासन को भेजेगा।

जिला कारागार बनवाने के लिए ग्राम अकड़ौली में भूमि देखी जा रही है। लगभग 29 हेक्टेयर भूमि के संबंध में किसानों से सहमति पत्र लिए जा रहे हैं। अगर नियमानुसार सब सही मिला तो यहां जिला कारागार बनाने के लिए आए प्रस्ताव को जिलाधिकारी की अनुमति मिलने के बाद शासन को भेजा जाएगा।

--जय नाथ यादव, अपर जिलाधिकारी


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