केंद्र सरकार की ओर से संवाद के सभी रास्ते खुले : सूर्य प्रताप शाही

हापुड़ [शुभम गोयल]। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ अभी तक अच्छी प्रकार से वार्ता की है। शनिवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में इस बात को कहा है कि किसान जब चाहे वार्ता कर सकते हैं। इसके लिए सभी दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। उन्होंंने कहा कि बात तर्कों के आधार और तथ्यों के आधार पर हो सकती है। जिद के आधार पर किसी प्रकार का विकल्प नहीं बचता है।

इसलिए लोकतंत्र के अंदर वार्ता और संवाद ही एक मात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि मुझे भी पूरी उम्मीद है कि किसान नेता पूरी सद्भावना के साथ वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के ना सुनने पर ही किसानों को धरने के रास्ता चुनना चाहिए था। जब सरकार सारी बात सुनने को तैयार है और 11 बार स्वयं देश के कृषि मंत्री ने किसानों से वार्ता की।

प्रधानमंत्री ने भी अपीलें की हैं इसलिए किसानों को धरना समाप्त करना चाहिए। कृषि मंत्री हापुड़ के तगासराय स्थित चौधरी ताराचंद इंटर कालेज में आयोजित 50 वें वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे थे। जहां उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया।सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मुझे भी पूरी उम्मीद है कि किसान नेता पूरी सद्भावना के साथ वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के न सुनने पर ही किसानों को धरने का रास्ता सुनना चाहिए था। जब सरकार सारी बात सुनने को तैयार है और 11 बार स्वयं देश के कृषि मंत्री ने किसान नेताओं से वार्ता की। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी अपीलें की हैं।

इसलिए कृषि कानून विरोधियों को धरना समाप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि कानून पूरी तरह किसानों के हित में हैं। निश्चित ही इनसे किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि फसलों की गुणवत्ता के सुधार से ही किसानों की आय बढ़ेगी और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। उन्होंने हापुड़ जनपद के किसानों का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां के किसान अच्छी खेती कर रहे हैं। इसलिए प्रदेश की सरकार ने भी इनके कार्यों को सराहा है। उन्होंने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के कार्यों को गिनाया। जिससे कृषि के क्षेत्र में कार्य हुए हैं।

उन्होंने बताया कि छह सालों में मोदी सरकार ने एमएसपी पर 20069 लाख मिट्रिक टन धान की खरीद की है। जबकि, वर्ष 2009 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार ने महज 1768 लाख मिट्रिक टन धान की ही खरीद की थी। तब एमएसपी महज 1310 रुपये प्रति क्विंटल था लेकिन, मोदी सरकार ने यह बढ़ाकर 1868 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार के आंकड़ों को भी गिनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी केंद्रों पर गेहूं, धान की खरीद का रुपया अब सीधे किसानों के खातों में भेजा जा रहा है, जिसका किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है।