गोरखपुर, जागरण संवाददाता : प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ) के तहत आवास के लिए पैसा लेने के बाद भी निर्माण न कराने वाले लोगों को चिह्नित किया जा रहा है। करीब 100 से अधिक लोगों की सूची बनाई जा चुकी है और उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। संतोषजनक जवाब न देने की स्थिति में ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज कराकर वसूली किए जाने की तैयारी है। जिले की सभी तहसीलों में इस तरह के लोग मिल रहे हैं। मंडल के अन्य तीन जिलों में भी सत्यापन कराया जाएगा।

जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया जाता है आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के तहत जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाता है। तीन किस्तों में धनराशि लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। पहली किस्त पाने के बाद शुरूआती निर्माण कराना होता है। निर्माण की फोटो अपलोड करने के बाद आगे की किस्तें जारी होती हैं। कुछ समय से मंडलायुक्त कार्यालय को इस बात की शिकायत मिल रही थी कि पैसा लेने के बावजूद कई लोग निर्माण नहीं शुरू करा रहे हैं। इन शिकायतों का सत्यापन कराया गया और कई शिकायतें सही पाई गईं। सभी तहसीलों से भी रिपोर्ट मंगाई गई है। अब तक 100 से अधिक लोग चह्नित किए जा चुके हैं, जिन्होंने मकान का निर्माण शुरू नहीं कराया है। सत्यापन का काम जारी है और यह संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। शिकायतों का सत्यापन करने गई टीमों को दूसरे के आवास दिखाकर गुमराह करने का प्रयास भी किया गया लेकिन गहनता से जांच करने पर उनका झूठ पकड़ में आ गया। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकारी धन का दुरुपयोग करने के मामले में कार्रवाई की जाएगी।

जिन लाभार्थियों काे पैसा मिल चुका है, वे जरूर कराएं निर्माण

मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि पीएमएवाइ के तहत जिन लाभार्थियों को पैसा मिल चुका है, वे निर्माण जरूर कराएं। कुछ शिकायतों के बाद सत्यापन कराया जा रहा है। अब तक करीब 100 से अधिक लोग ऐसे मिले हैं, जिन्होंने निर्माण शुरू नहीं कराया है। उनसे जवाब मांगा जा रहा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर वसूली कराई जाएगी और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।

Edited By: Rahul Srivastava