स्कूल प्रबंधक ने शिक्षिका से किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर वायरल किया Gorakhpur News
गोरखपुर में शिक्षिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस को दिए तहरीर में शिक्षिका ने लिखा है कि स्कूल प्रबंधक ने खरीदारी के बहाने उसे बाहर ले गया। रास्ते में नाश्ते के दौरान उसने नशीला कुछ पिला दिया। अचेत होने पर उसने निर्वस्त्र करके गलत काम किया।
गोरखपुर, जेएनएन। स्कूल प्रबंधक पर कैंट पुलिस ने दुष्कर्म, धमकी देने और आइटी एक्ट का केस दर्ज कराया है। स्कूल में तैनात रही शिक्षिका ने आपत्तिजनक वीडियो बनाकर 10 साल से ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। कैंट पुलिस मामले की जांच कर रही है।
यह है मामला
कैंट पुलिस को दिए तहरीर में शिक्षिका ने लिखा है कि 2010-2011 के वार्षिक समारोह की जिम्मेदारी उसे दी गई थी। 25 मार्च को स्कूल प्रबंधक अनिल सिंह खरीदारी के बहाने उसे बाहर ले गया। रास्ते में नाश्ते के दौरान उसने नशीला कुछ पिला दिया। अचेत होने पर उसने निर्वस्त्र करके गलत काम किया। उसका फोटो और वीडियो बना लिया। होश आने पर उसने आपत्ति जताई तो अनिल ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुमको बुलाउंगा आना होगा। नहीं तो वीडियाे व फोटो वायरल कर दूंगा। इस तरह से 2011 से 2019 तक बिना चाहते हुए जाना पड़ता था और उसने दुष्कर्म किया। हर बार वह मोबाइल से फोटो भी खिंचता रहा। फिर उसने धमकी दिया कि किसी से बताओगी तो गोली मार दूंगा।
पति को भेजी आपत्तिजनक फोटो
एक दिसंबर 2020 को उसकी शादी हो गई। इसके बाद अनिल सिंह ससुराल वालों को फेक ईमेल आईडी से संइेश भेजने लगा। फिर उसने फोन कर कहा कि मेरी इच्छा पूरा करो नहीं तो ससुराल वालों को सभी फोटो व वीडियो भेज दूंगा। पुलिस से शिकायत करने पर अनिल सिंह धमकी देने लगा कि कोर्ट मैनेजर हूं मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसने मेरे पति के पास आपत्तिजनक फोटो भेज दिया। 16 फरवरी 2021 को इंटरनेट मीडिया पर फोटो वायरल कर दी। जिसके बाद उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्रभारी निरीक्षक कैंट अनिल उपाध्याय ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
संवासिनी की मौत की होगी मजिस्ट्रियल जांच
राजकीय महिला शरणालय में रहने वाली संवासिनी महिला की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने के मामले की मजिस्ट्रियल जांच होगी। जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम को इसके लिए नामित किया है। 15 दिन के भीतर इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम के न्यायालय में दी जा सकती है।