प्रधानमंत्री आवास योजना: किस्त में चूके तो देना होगा दंड ब्याज Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्मित आवासों का कब्जा लेने के लिए हर महीने करीब आठ हजार रुपये की किस्त चुकानी होगी। किस्त देने में चूके तो 13 फीसद का अर्थदंड देना पड़ेगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की ओर से आवंटियों को आवंटन पत्र जारी किया जा रहा है। उन्हें एक जुलाई तक पंजीकरण कराना होगा।

छह त्रैमासिक किस्तों में चुकानी होगी पूरी रकम

राप्तीनगर विस्तार आवासीय योजना के तहत मानबेला में निर्मित आवासों की कीमत 4.50 लाख रुपये है। इसमें 2.50 लाख रुपये सरकार की ओर से वहन किया जा रहा है, शेष दो लाख रुपये आवंटी को देने होंगे। लॉटरी के जरिए 1242 लोगों को आवास मिले हैं। उन्हें अब पंजीकरण कराने को कहा गया है। इसके लिए जिन्होंने 25 हजार रुपये जमा किए थे, उन्हें 25 हजार तथा जिन्होंने पांच हजार रुपये जमा किए थे, उन्हें 45 हजार रुपये जमा करने होंगे। शेष 1.50 लाख रुपये को छह त्रैमासिक किस्तों में देना होगा। एक त्रैमासिक किस्त 25 हजार रुपये की होगी। 

करीब 500 लोगों तक पहुंचा है आवंटन पत्र

20 अप्रैल को कार्यालय खुलने के बाद आवंटन पत्र तैयार किया जा रहा है। सभी 1242 आवंटियों के लिए आवंटन पत्र बन चुके हैं लेकिन अभी तक डाक विभाग की ओर से करीब 500 लोगों तक ही पहुंचाए जा सके हैं।

सभी को आवंटन पत्र जारी किए जा रहे हैं। आवंटन पत्र मिलने के बाद आवंटी एक जुलाई तक पंजीकरण करा सकते हैं। उसके बाद छह त्रैमासिक किस्तों में भुगतान करना होगा। किस्त में विलंब होने पर दंड ब्याज लगेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्माण कार्य भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर शुरू हो गया है। - अनुज सिंहद्, उपाध्यक्ष, जीडीए।