NER: रेलवे में पद सरेंडर के विरोध में उतरा पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ Gorakhpur News
रेलवे श्रमिक संघ ने रेलवे में पदों के सरेंडर का सर्वसम्मति से विरोध किया। साथ ही रेलवे प्रशासन से आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने की मांग की करते हुए मंडलीय पदाधिकारियों का प्रवास कार्यक्रम घोषित किया। संघ ने कोविड संक्रमण से मृत कर्मचारियों के स्वजनों के लिए मुआवजे की मांग की।
गोरखपुर, जेएनएन। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ (पीआरएसएस) के केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक रविवार को केंद्रीय कार्यालय में आयोजित हुई। इस दौरान पदाधिकारियों ने रेलवे में पदों के सरेंडर का सर्वसम्मति से विरोध किया। साथ ही रेलवे प्रशासन से आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने की मांग की करते हुए मंडलीय पदाधिकारियों का प्रवास कार्यक्रम घोषित किया।
कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारियों को 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करे रेलवे प्रशासन
संघ के अध्यक्ष और भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वेश्वर राय ने कहा कि रेलवे प्रशासन रेलकर्मियों के 21 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित एवं आश्रित बच्चों की मेडिकल सुविधा के लिए विभागाध्यक्ष और तहसीलदार का प्रमाण पत्र मांग रहा है। संघ इसका विरोध करता है।
उन्होंने कोरोना काल में संक्रमित कर्मचारियों को स्पेशल छुट्टी, सभी फ्रंट लाइन कर्मचारियों को कोरोना वारियर्स घोषित करने तथा कोविड संक्रमण के कारण मृत कर्मियों को तीस लाख रुपये की अनुग्रह राशि भुगतान कराने की मांग की। बैठक में राधेकृष्ण तिवारी, राजीव रंजन तिवारी, जेपी गुप्ता, राकेश, वीरेंद्र सिंह, पीके सिंह, बजरंगी दूबे और संजय त्रिपाठी आदि पदाधिकारी मौजूद थे। इसीक्रम में पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स समिति मुख्यालय मंडल की बैठक भी आयोजित हुई।
रेलवे के 145 लोको पायलटों को मिली पदोन्नति
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 145 लोको पायलट पदोन्नति पाकर वरिष्ठ लोको पायलट बन गए हैं। 77 गार्ड को भी पदोन्नति मिली है। एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) ने रेलवे प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही पदोन्नति से रिक्त हुए पदों पर विभागीय परीक्षा (जीडीसीई) उत्तीर्ण कर पदाेन्नति का इंतजार कर रहे रेलकर्मियों की यथाशीघ्र तैनाती कराने की मांग की है। महामंत्री केएल गुप्त के अनुसार जीडीसीई पास करने वाले चतुर्थ श्रेणी रेलकर्मियों की पदोन्नति लंबित पड़ी है। कर्मचारी एक साल से कार्मिक विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
पीआरकेएस ने की फ्रीज महंगाई भत्ता देने की मांग
पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ (पीआरकेएस) ने सरकार से रेलकर्मियों को 18 माह से फ्रीज (किसी अवधि विशेष के लिए आय या मूल्य को स्थिर रखना) महंगाई भत्ता देने की मांग की है। संघ के प्रवक्ता एके सिंह ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सरकार को आगाह किया कि वह निजीकरण को बढ़ावा देकर, पदों को समाप्त कर और श्रमिक कानूनों में बदलाव लाकर कर्मचारियों के धैर्य की परीक्षा न ले।
आक्रोशित कर्मचारियों का गुस्सा कभी भी फूट सकता है। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ता और उसके एरियर भुगतान को लेकर 26 जून को रेलवे बोर्ड के साथ फेडरेशनों की बैठक होगी। इसके बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ तो रेलकर्मी राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।