पहले नकारा फिर स्वीकारा… नेपाल की आपदा प्रबंधन नीति पर सवाल, नेपाली मीडिया ने किया बड़ा खुलासा

नेपाल ने 26 अगस्त को आई आपदा के अगले दिन नेपाल सरकार ने विदेशी खोज-बचाव दलों की मदद लेने से इनकार कर दिया। उसने अपने सुरक्षा बलों को पर्याप्त बताया था। आपदा की गंभीरता समझ आने और जनहानि देखकर सरकार ने रुख बदला और 28 अगस्त को विशेषज्ञ विदेशी सहायता स्वीकार की। भारत समेत पड़ोसी देशों के शुरू से ही बचाव सहायता की पेशकश के बावजूद नेपाल के इनकार ने सरकार के फैसले पर बहस छेड़ दी।

राजनीतिक विश्लेषक और त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमांडू के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. डा प्रेम शर्मा कहते हैं मेरे विचार में, ऐसी गंभीर स्थिति में सरकार को अनुमान के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। थोड़ी देरी भी नागरिकों के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है।

सरकार के तीनों स्तरों के बीच कुछ भ्रम और समन्वय की कमी दिखाई देती है। किस निकाय को क्या करना है, इसका स्पष्ट विभाजन होना चाहिए था। विशेष रूप से जब विदेशी बचाव दल, आधुनिक तकनीक, उपकरण और विशेषज्ञता उपलब्ध हो सकती हो।

राष्ट्रीय स्वाभिमान को बनाए रखते हुए नागरिकों की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से भी आपदा के समय मिलने वाली मानवीय सहायता को राष्ट्रीय हित और पारदर्शिता के आधार पर प्रभावी ढंग से उपयोग करना सकारात्मक कदम है।

सेवानिवृत्त शिक्षक नवराज साप कोटा भी मानते हैं कि आपदा के समय राहत और बचाव में तेजी सबसे महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि राजनीतिक या कूटनीतिक आग्रह से ऊपर नागरिकों की सुरक्षा को रखा जाना चाहिए। यदि किसी स्थान पर स्थानीय संसाधन पर्याप्त नहीं हैं तो बाहरी सहायता और अतिरिक्त संसाधनों का इस्तेमाल कर बचाव अभियान को तेज किया जाना चाहिए।

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