सीएम ने दिया निर्देश, गोरखपुर शहर के ड्रेनेज सिस्टम का तैयार होगा मास्टर प्लान
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द मास्टर प्लान बनाकर शासन को भेजा जाए। मुख्यमंत्री को बताया गया कि लिडार सर्वे करने वाली जियोनो कंपनी जल्द ही प्रजेंटेशन देगी उसके बाद अंतिम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली जाएगी।
गोरखपुर, जेएनएन। शहर में ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए नए सिरे से मास्टर प्लान बनाया जाएगा। शुक्रवार को एनेक्सी भवन सभागार में 10 करोड़ रुपये से ऊपर की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मास्टर प्लान बनाकर शासन को भेजा जाए। मुख्यमंत्री को बताया गया कि लिडार सर्वे करने वाली जियोनो कंपनी जल्द ही प्रजेंटेशन देगी, उसके बाद अंतिम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली जाएगी।
चिलुआताल के पानी को शुद्ध कर बनाया जाएगा पीने के योग्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि चिलुआताल को साफ किया जा रहा है। फर्टिलाइजर में प्रयोग होने के बाद शेष पानी को शुद्ध कर उसे शहरवासियों को पीने योग्य बनाया जाए। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों से प्रस्ताव तैयार करने को कहा। गोरखपुर-महराजगंज फोरलेन कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री से जल्द कार्य पूरा करने को कहा। उन्हें बताया गया कि मोगलहा में करीब 40 मीटर सड़क का काम बचा है। भटहट में लघु सिंचाई की परियोजना के चलते काम बाधित है। परतावल कस्बे में काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। गोरखपुर-देवरिया मार्ग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने 15 अप्रैल तक काम पूरा कर लेने का निर्देश दिया।
गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन निर्माण नवंबर तक पूरा करने के निर्देश
उन्होंने कहा कि गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन निर्माण का काम नवंबर तक पूरा कर लिया जाए। टू लेन का काम जल्द ही पूरा किया जाए। उन्होंने जंगल कौड़िया-मोहद्दीपुर सड़क चौड़ीकरण की भी समीक्षा करते हुए 15 जून तक हर हाल में काम पूरा कर लेने को कहा। इस मार्ग पर मानीराम में रेल ओवरब्रिज का काम भी अंतिम चरण में है।उन्होंने कहा कि बिजली निगम तार अंडरग्राउंड करने के बाद उसकी फिनिशिंग भी कर दे। सिंचाई विभाग के अधिकारियों से उन्होंने तरकुलानी रेगुलेटर के बारे में पूछा।निर्देश दिया कि इस कार्य को 15 जून तक पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री को बताया गया कि यहां एक स्लैब का काम शेष है। कोविड से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी निजी अस्पताल में निर्धारित दर से अधिक शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। अधिकारी इसकी समीक्षा करें। उन्हें बताया गया कि जिले में 115 सरकारी एवं 11 निजी केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है और अब तक करीब 42 हजार लोगों को टीका लगाया जा चुका है।
एकीकृत यातायात प्रबंध प्रणाली की योजना शीघ्र भेजी जाए
एकीकृत यातायात प्रबंध प्रणाली (आइटीएमएस) के बारे में जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी योजना बनाकर जल्द भेजी जाए। उन्होंने सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक बसों के लिए बन रहे चार्जिंग स्टेशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की भी समीक्षा की। निर्देश दिया कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत वेंडरों को लोन दिलाकर उन्हें पुनर्वासित किया जाए। कोई सड़क पर नहीं रहना चाहिए। अमृत योजना की समीक्षा के दौरान उन्हें बताया गया कि उत्तर दिशा का काम जून महीने में जबकि दक्षिण का काम दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रेक्षागृह का निर्माण 15 जून तक पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से विकास कार्यों की समीक्षा करें। सड़कें साफ-सुथरी एवं गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। त्योहारों को देखते हुए सभी जरूरी तैयारियां कर ली जाएं।उन्होंने सैनिक स्कूल, आयुष विवि एवं वेटनरी कालेज की प्रगति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ की ऊपर की करीब 46 परियोजनाओं की समीक्षा की।चिड़ियाघर की समीक्षा के दौरान उन्हें बताया गया कि 133 में से 70 जानवर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने जानवरों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करने को कहा।बैठक में एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, आइजी राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन, जीडीए उपाध्यक्ष आशीष कुमार, सीडीओ इंद्रजीत सिंह एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
गाहासाड़ में नदी की ड्रेजिंग के लिए बनेगा प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने गाहासाड़ में राप्ती नदी के ड्र्रेजिंग का प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा।इससे यहां बंधों की सुरक्षा भी हो सकेगी।
पीएम आवास में अपने पास से बजट लगाएगा जीडीए
मुख्यमंत्री ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की कई परियोजनाओं की समीक्षा की। मानबेला में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बन रहे आवासों की प्रगति पूछी। उन्हें बताया गया कि 10 मार्च को होने वाली बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। शुरू में अपने स्रोतों से जीडीए बजट की व्यवस्था करेगा। शासन से बजट आने पर समायोजन हो जाएगा। इससे आवंटियों को कब्जा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने मानबेला के मामले को भी जल्द निस्तारित करने को कहा। लोहिया एंक्लेव में कब्जे की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली।