गोरखपुर में अब शहर के बंदरों को नहीं पकड़ेगा नगर निगम, शासन के निर्देश पर एजेंसी ने काम रोका

पिछले वर्ष नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के निर्देश पर नगर निगम ने शहर में बंदरों को पकड़ने का कार्य शुरू कराया था। इसका मुख्य कारण यह था कि वन विभाग के जिम्मे होने के बावजूद लंबे समय तक यह कार्य प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा था। बंदरों की बढ़ती संख्या से शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

कई इलाकों में बंदरों के हमले, घरों में घुसकर सामान नुकसान पहुंचाने और बच्चों व बुजुर्गों को चोटिल करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं। नगर आयुक्त के पास इस संबंध में शिकायत आ रही थी और बंदरों की समस्या से निजात की मांग की जा रही थी।

एक बंदर को पकड़ने पर खर्च होते थे 825 रुपये

नगर आयुक्त के निर्देश के बाद नगर निगम द्वारा जब यह जिम्मेदारी संभाली गई, तब कुछ हद तक राहत जरूर मिली। चुनिंदा क्षेत्रों में बंदरों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा गया, जिससे नागरिकों को अस्थायी तौर पर समस्या से निजात मिली। एजेंसी की ओर किए गए दावों के अनुसार नगर निगम द्वारा मार्च 2025 में टेंडर जारी करने के बाद से अब तक 5000 से ज्यादा बंदरों को पकड़ा गया। ऐसे में नगर निगम को बंदरों को पकड़ने में साल भर के दौरान लाखों रुपये खर्च करने पड़े हैं।

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पहले वन विभाग और नगर निगम में चलती रहती थी खींचतान

इसके पहले वन विभाग और नगर निगम के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर खींचतान भी देखने को मिलती रहती थी। पहले भी कई बार यह विवाद सामने आ चुका है कि बंदर पकड़ने की जिम्मेदारी किस विभाग की है। इसी असमंजस के चलते लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती थी और आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब शासन के ताजा आदेश के बाद स्थिति फिर से पुराने ढर्रे पर लौटने की आशंका नजर आ रही है। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि वह अब बंदर पकड़ने का कार्य नहीं करेगा। जिम्मेदारी पूरी तरह से वन विभाग की होगी।