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यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, गोरखपुर में 12 अक्टूबर से शुरू होगी ईवीएम की जांच

Published: Thu, 01 Oct 2026 10:50 PM (IST)

गोरखपुर में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत 12 अक्टूबर 2026 से ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) शुरू होगी।

गोरखपुर में 12 अक्टूबर से शुरू होगी ईवीएम की जांच।

गोरखपुर में 12 अक्टूबर से शुरू होगी ईवीएम की जांच।

HighLights

  1. ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच 12 अक्टूबर 2026 से होगी शुरू।

  2. जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर जानकारी दी।

  3. एफएलसी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के तहत निर्वाचन कार्यालय ने ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को पर्यटन भवन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।

इसमें बताया गया कि आयोग के निर्देश पर ईवीएम की एफएलसी के लिए 12 अक्टूबर 2026 की संभावित तिथि प्राप्त हुई है। आयोग से बदलाव नहीं होने पर इसी दिन प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

बैठक में बताया गया कि एफएलसी के लिए पुराने कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम वेयरहाउस से बीयू, सीयू और वीवीपैट को सशस्त्र पुलिस बल की निगरानी में मंडलीय राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय, असुरन स्थित वीवीपैट वेयरहाउस ले जाया जाएगा। राजनीतिक दल चाहें तो ईवीएम ले जाने वाले वाहन की निगरानी के लिए अपने प्रतिनिधि तैनात कर सकते हैं।

एफएलसी ईवीएम निर्माता कंपनी के इंजीनियरों द्वारा आर्म्ड फोर्स और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों की लिखित जानकारी दलों को दी जाएगी।

जिला निर्वाचन कार्यालय ने दलों से निर्वाचन संबंधी बैठकों के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों का नाम, पदनाम व मोबाइल नंबर तथा प्रत्येक बूथ के लिए बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की सूची उपलब्ध कराने को कहा है।

बैठक में यह भी बताया गया कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र की अनिवार्यता आयोग ने शिथिल कर दी है। प्रस्तावित मतदेय स्थलों की सूची आयोग को अनुमोदन के लिए भेजी गई है। अनुमति मिलते ही सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, सपा, आप सहित अन्य दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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