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PM Awas Yojana: जीडीए ने शुरू की सस्‍ते मकान देने की तैयारी, अब भटहट में बनवाएगा 600 आवास

PM Awas Yojana गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) जरूरतमंदों के लिए 600 और आवास बनाने जा रहा है। इन आवासों के निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने भटहट क्षेत्र में सीलिंग की सात एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। प्राधिकरण जल्द ही पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Thu, 02 Dec 2021 08:30 AM (IST)Updated: Thu, 02 Dec 2021 08:30 AM (IST)
PM Awas Yojana: जीडीए ने शुरू की सस्‍ते मकान देने की तैयारी, अब भटहट में बनवाएगा 600 आवास
PM Awas Yojana: जीडीए ने भटहट में 600 सस्‍ते आवास बनवाने जा रहा है। - प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मानबेला में निर्मित आवासों का लोकार्पण होने के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) जरूरतमंदों के लिए 600 और आवास बनाने जा रहा है। इन आवासों के निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने भटहट क्षेत्र में सीलिंग की सात एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। प्राधिकरण जल्द ही पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

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जिला प्रशासन की ओर से जीडीए को दी जा रही सीलिंग की जमीन

शहर क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले ऐसे जरूरतमंद लोग, जिनके पास अपना भूखंड नहीं है, उनके लिए प्राधिकरण ने आवास बनवाया था। मानबेला में 1500 आवासों का निर्माण किया गया है, जिसमें से 1425 का आवंटन हो चुका है। विभिन्न आरक्षण वर्ग में अभी 75 आवास खाली हैं। अपना आवास मिलने से लोगों को काफी सहूलियत हुई है। इसे देखते हुए एक आवासीय योजना लांच करने की तैयारी है।

गोरखपुर-महराजगंज मार्ग पर बरगदही से पिपराइच रोड पर भिसवा ग्राम पंचायत के चिउटहा राजस्व गांव में जमीन चिह्नित की गई है। सीलिंग की इस जमीन को जिला प्रशासन ने जीडीए के सुपुर्द कर दिया है। इस जमीन पर 600 आवास बनाने की योजना बनाई जा रही है। यह पूरा क्षेत्र जीडीए के विस्तारित दायरे में आ चुका है। इसी के पास से फोरलेन रिंग रोड भी गुजरेगी। गोरखपुर शहर से इस जगह की दूरी करीब 20 किलोमीटर होगी। जिस क्षेत्र में ये आवास बनाए जाएंगे, वहां शहर का विस्तार काफी तेजी से होने की संभावना जताई जा रही है। फोरलेन सड़क के कारण यहां से आसपास के किसी भी क्षेत्र में आना-जाना आसान होगा।

कम कीमत में मिलेगा बेहतर आवास

मानबेला में निर्मित आवासों की गुणवत्ता देखने के बाद लोग इस तरह की दूसरी परियोजना का भी इंतजार कर रहे हैं। पहले करीब 1500 आवास खोराबार में बनाए जाने थे लेकिन जमीन उपलब्ध न होने से यह परियोजना लंबित रह गई। अब प्रशासन ने नए सिरे से जमीन उपलब्ध करा दी है। इसमें ढाई लाख रुपये सरकार की ओर से जीडीए को दिए जाएंगे। शेष धनराशि आवंटियों को देना होगा। पुरानी परियोजना में आवंटियों को दो लाख रुपये देने थे। इस बार कितनी धनराशि दी जाएगी, यह अभी तय नहीं है।

जरूरतमंद लोगों की सुविधा के लिए भटहट क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 600 आवास बनाए जाएंगे। इसका ले आउट जल्द तैयार कर लिया जाएगा। जिला प्रशासन ने जमीन उपलब्ध करा दी है। इस स्थान की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। - प्रेम रंजन सिंह, उपाध्यक्ष जीडीए।


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