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बिना कार्ड वाले बाढ़ पीड़ितों को भी मिलेगा राशन Gorakhpur News

Covid 19 को देखते हुए सरकार ने बिना कार्ड के भी राशन देने का निर्णय लिया है।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Published: Mon, 03 Aug 2020 05:00 PM (IST)Updated: Mon, 03 Aug 2020 05:00 PM (IST)
बिना कार्ड वाले बाढ़ पीड़ितों को भी मिलेगा राशन Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। कोविड 19 को देखते हुए शासन के निर्देश पर सभी कार्ड धारक जरूरतमंद लोगों को राशन दिया जा रहा है। अब प्रशासन ने ऐसे बाढ़ पीड़ितों को भी राशन देने का निर्देश दिया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। जिलाधिकारी की ओर से जिलापूर्ति अधिकारी को ऐसे लोगों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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जिले के कई गांव इस समय बाढ़ से घिरे हैं। सहजनवा, पाली आदि क्षेत्रों में लोगों ने आने-जाने के लिए नाव की व्यवस्था की है। प्रशासन की ओर से अभी तक खाद्य सामग्री का वितरण शुरू नहीं किया गया है लेकिन इसको लेकर तैयारी कर ली गई है। इसी क्रम में बढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ऐसे लोगों को चिन्हित करने को कहा गया है, जिनके पास कार्ड नहीं है। जरूरत पर उन्हें भी राशन मुहैया कराया जाएगा। आपदा अधिकारी गौतम के अनुसार इस संबंध में पत्र जिलापूर्ति अधिकारी को लिखा गया है। बाढ़ पीड़ित जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होगा, उन्हें भी राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को भी अलर्ट किया गया है।

कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में भी बन सकेंगे सामुदायिक शौचालय

कम आबादी वाले ग्राम पंचायतों में भी सामुदायिक शौचालय बन सकेंगे। निर्माण में मदद में लिए केंद्र सरकार ने परफार्मेंस इंसेंटिव ग्रांट से करीब छह करोड़ रुपये दिए हैं। 319 ग्राम पंचायतों के खाते में 2.10 लाख रुपये भेजे जा चुके हैं।

 'गरीब कल्याण रोजगार योजना’ के तहत जिले की 1352 ग्राम पंचायतों में 15वें केंद्रीय वित्त आयोग से सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाना है। जबकि मनरेगा से 230 मानव दिवस निर्माण के लिए मिलेंगे। जिले में 400 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने धनराशि के अभाव में

सामुदायिक शौचालय के निर्माण में कठिनाई का हवाला दिया था। ऐसी पंचायतों के लिए केंद्र सरकार ने परफॉर्मेंस इंसेंटिव ग्रांट से हर पंचायत के लिए 2.10 लाख रुपये का बजट मुहैया कराया है। जल्द ही कुछ अन्य पंचायतों के लिए भी धनराशि मिल सकती है। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि छह करोड़ रुपये मिले हैं। 319 ग्राम पंचायतों के खाते में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग से भी जिले को तकरीबन 37 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।


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