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गोरखपुर में कोरोना से निराश्रित 176 बच्‍चों के लिए मिली आर्थिक सहायता

कार्यक्रम के बाद शाम को सभी अभिभावकों के खाते में तीन महीने जुलाई अगस्त व सितंबर की आर्थिक सहायता के रूप में 12-12 हजार रुपये ट्रेजरी से भेज दिए गए हैं। एक-एक कर उनके खाते में यह धनराशि पहुंच रही है।

By Satish Chand ShuklaEdited By: Published: Sat, 24 Jul 2021 06:30 AM (IST)Updated: Sat, 24 Jul 2021 11:13 AM (IST)
गोरखपुर में कोरोना से निराश्रित 176 बच्‍चों के लिए मिली आर्थिक सहायता
बाल सेवा योजना के तहत लाभ पाने वाले निराश्रित बच्‍चों के अभिभावक, जागरण।

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। कोरोना से निराश्रित होने वाले बच्‍चों की सहायता के लिए लखनऊ से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण गोरखपुर एनेक्सी भवन में भी किया गया। यहां नगर विधायक डा. राधामोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, चौरी चौरा की विधायक संगीता यादव व जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने जिले के निराश्रित बच्‍चों के अभिभावकों को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने का प्रमाण पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम के बाद शाम को सभी अभिभावकों के खाते में तीन महीने जुलाई, अगस्त व सितंबर की आर्थिक सहायता के रूप में 12-12 हजार रुपये ट्रेजरी से भेज दिए गए हैं। एक-एक कर उनके खाते में यह धनराशि पहुंच रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि सभी के खाते में धनराशि पहुंच जाएगी। एनेक्सी भवन में बच्‍चों के अभिभावकों को बुलाया गया था।

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नगर विधायक डा. राधा मोहन दास अग्रवाल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि निराश्रित महिलाओं एवं बच्‍चों के पुनर्वास एवं संरक्षण के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिन बच्‍चों ने कोरोना में अपने माता-पिता को खोया है, उनकी इस कमी को तो दूर नहीं किया जा सकता लेकिन प्रदेश सरकार की योजना से बच्‍चों को संबल जरूर मिलेगा। विपिन सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत शून्य से 10 वर्ष आयु के बच्‍चों के अभिभावक के खाते में हर महीने चार हजार रुपये दिए जाएंगे। कक्षा छह से 12 तक की शिक्षा अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में दिलाई जाएगी। संगीता यादव ने कहा कि सरकार सर्व हित में कार्य कर रही है। उन्होंने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुडऩे का सुझाव दिया, जिससे उनकी आर्थिक उन्नयन हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

बालिकाओं की शादी भी कराएगी सरकार

सभी का स्वागत करते हुए जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने कहा कि इस योजना से आच्‍छादित सभी बालिकाओं की शादी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक लाख एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा नौ या इससे ऊपर की कक्षा में पढऩे वाले या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के ब'चों को टैबलेट/लैपटाप प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह ने योजना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी से धनराशि भेज दी गई है, जल्द ही सभी के खाते में पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि 40 और बच्‍चों को यह सहायता जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान खजनी के विधायक संत प्रसाद, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला बाल संरक्षण अधिकारी डा. सुमन शुक्ला आदि उपस्थित रहे।


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