15.39 फीसद सामुदायिक शौचालय अब भी अधूरे

संतकबीर नगर: शासन व प्रशासन की सख्ती का प्रधान व पंचायत सचिवों पर असर नहीं दिख रहा है। अब तक 88.55 फीसद सामुदायिक शौचालय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हैंडओवर किए गए हैं। जबकि 15.39 फीसद सामुदायिक शौचालय अब भी अधूरे हैं। शासन ने इस कार्य को दिसंबर-2020 तक हर हाल में पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया था।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत पिछले वित्तीय सत्र 2020-21 में 15वें वित्त आयोग से जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक कुल 754 सामुदायिक शौचालय बनाए जाने का लक्ष्य मिला था। इसमें प्रत्येक दो शीट वाले की 3.85 लाख, चार शीट वाले 4.71 लाख तथा छह शीट वाले सामुदायिक शौचालय पर 7.50 लाख रुपये खर्च किया जाना है। प्रत्येक सामुदायिक शौचालय के बन जाने पर इसकी देखभाल के लिए स्वयं सहायता समूह की किसी एक महिला को पांच हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर रखा जाना है। शासन स्तर के अधिकारी बीच-बीच में वीडियो कांफ्रेसिग करते रहे। इस कार्य को दिसंबर 2020 तक हर हाल में पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए गए थे। वहीं, ब्लाक के बीडीओ व पंचायत सचिव पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गए थे। जबकि तत्कालीन प्रधान दोबारा चुनाव जीतने के लिए जन संपर्क में जुट गए थे। इससे इस कार्य पर बुरा असर पड़ा। पिछला वित्तीय सत्र पार हो गया। अब तक सिर्फ 638 (84.61 फीसद) सामुदायिक शौचालय बने हैं। इसमें से 565 (88.55 फीसद) सामुदायिक शौचालय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हैंडओवर किए जा चुके हैं। वहीं 116 सामुदायिक शौचालय अब तक बन नहीं पाए हैं। डीएम दिव्या मित्तल ने बताया कि मुख्यमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से यह एक है। प्रयास यही है कि इस कार्य को एक माह के अंदर पूरा कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश जारी किया है।