सहेजी जाएंगी बारिश की बूंदें, जलाशय से निकलेगा खजाना

संवादसूत्र, गोंडा : किसानों की आय दोगुनी करने की मुहिम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मददगार बनने वाली है। निजी जमीन पर तालाब बनाकर बारिश के पानी को सहेजने की कोशिश करने वालों के लिए स्वरोजगार के साथ ही कमाई का नया दरवाजा खुलेगा। योजना के तहत एक हेक्टेयर भूमि पर तालाब निर्माण के लिए न सिर्फ अनुदान मिलेगा बल्कि, मत्स्य पालन के लिए बीज के साथ ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मत्स्य पालन विभाग ने 214 किसानों के लिए 24.95 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत कराई है।

----------

वर्षवार चयनित लाभार्थी व धनराशि

वित्तीय वर्ष लाभार्थी धनराशि

2020-21 -114 865.10 लाख

2021-22 -100 1630.41 लाख

-----------------

क्या है पात्रता शर्त

- लाभार्थी/संस्था के पास मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। योजना में भूमि क्रय हस्तांतरण पट्टा, उपहार व अधिग्रहण के लिए कोई धनराशि परियोजना में देय नहीं होगी। लाभार्थी/संस्था को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि परियोजना की भूमि पर कोई विवाद नही है। लाभार्थी के पास जल क्षेत्र का पट्टा या वैधानिक अधिकार होना चाहिए। पट्टे की भूमि पर परियोजना की स्थापना की जा सकती है, पट्टे की अवधि दस वर्ष होनी चाहिए। योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ नीति के आधार पर मिलेगा। योजना का ये ले सकते हैं लाभ

- मछुआ

- मत्स्य पालक

- मत्स्य विक्रेता

- मात्सि्यकी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह

- मात्सि्यकी क्षेत्र की सहकारी समितियां

- मात्सि्यकी क्षेत्र के संघ

- फिश फार्मर प्रोड्यूशर अर्गनाइजेशन

- उद्यमी व निजी फर्म

- राज्य सरकार की संस्थाएं

- उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम

- अनुसूचित जाति

- अनुसूचित जनजाति

- महिला

- दिव्यांग जन

- राज्य मात्सि्यकी बोर्ड

इन योजनाओं का मिलेगा लाभ

- मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण

- निजी भूमि पर तालाब निर्माण

- मत्स्य बीज पोषण तालाब

- मछलियों की रियरिग यूनिट की स्थापना

- टैंक का निर्माण

- शीत गृह का निर्माण

- आइस प्लांट की स्थापना

- इंसुलेटेड वाहन

- आइस बॉक्स साइकिल सहित

- आइस बॉक्स बाइक सहित

- आइस बॉक्स् ई-रिक्शा सहित

- मछली विक्रय केंद्र

- मत्स्य आहार मिल

----जिम्मेदार के बोल

पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत अबतक 214 लाभार्थियों का चयन किया गया है। तालाब निर्माण सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 24.95 करोड़ रुपये की मांग की गई है। जल्द ही बजट आने की सूचना मिली है।

- नन्हेलाल कश्यप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य