चौबीस घंटे बिजली देने की कार्य योजना बनाएं: एमडी

गोंडा: रविवार को कैंप कार्यालय में पॉवर कॉर्पोरेशन के एमडी एपी मिश्र ने मंडल के बिजली के कार्यो की समीक्षा की। अधूरे उपकेंद्रों की स्थिति पर कार्यदायी संस्था को कड़ी फटकार लगाई। मुख्य अभियंता को दो दिन के भीतर चौबीस घंटे बिजली देने की कार्य योजना मुहैया कराने का आदेश दिया।

वर्ष 2016-17 तक मंडल मुख्यालय को बाइस घंटे, जिला को बीस तथा तहसील को 16-18 घंटे बिजली मुहैया करायी जानी है। इसके लिए सभी जिलों से कार्य योजना मांगी गयी है। बैठक में एमडी मिश्र ने कहा कि ओवर लोडिंग खत्म करने के लिए जरूरत के उपकेंद्रों का निर्माण, 33 हजार केवीए लाइन का निर्माण जरूरी है। मुख्य अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि 22 घंटे की बिजली आपूर्ति में कोई बाधा न आये। गोंडा में 33 केवीए बड़गांव, रघुराजनगर, दुबहा बाजार, चंदवतपुर घाट बिजली उपकेंद्र की कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया। बहराइच में 11 उपकेंद्रों की कार्ययोजना बनाने को कहा गया । इनमें नवाबगंज, खुटेहना चौराहा, शिवपुर, गुल्लावीर, कल्पीपारा, बेहड़ा, बड़ागांव समेत अन्य शामिल है। बलरामपुर में तीन व श्रावस्ती में चार उपकेंद्रों की कार्ययोजना बनाई जानी है। समीक्षा के दौरान बलरामपुर में अधूरे उपकेंद्र की स्थिति पर एनकेजी प्रतिनिधि को कड़ी फटकार लगाई गयी। उन्हें 16 नवंबर तक अंतिम मोहलत दी गयी अन्यथा उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। बैठक में मुख्य अभियंता हर्ष मुंशी, अधिशासी अभियंता अजय कुमार चौरसिया, टीके श्रीवास्तव, बलरामपुर के अजय ओझा, बहराइच के मो आरिफ व एसडीओ टाउन आरके सिंह उपस्थित रहे।

ग्रामीण क्षेत्र के कस्बों में लगेंगे मीटर

गोंडा: एमडी एपी मिश्र ने सभी अधिशासी अभियंताओं से अपेक्षा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पहले कस्बों व नगर पंचायतों में मीटर लगाने का कार्य शुरू किया जाए। इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर लें। कार्ययोजना में उपभोक्ताओं की संख्या को प्राथमिकता दी जाय।

बड़गांव बिजली कार्यालय के पास बनेगा उपकेंद्र

गोंडा: गलत तरीके से बिजली घर का बैनामा कराने वालों की अदालत में हार होने के बाद विभाग उस जमीन पर 33 केवीए का उपकेंद्र बनवाने जा रहा है। इसकी हरी झंडी एमडी एपी मिश्र ने दे दी है। आगामी 16 नवंबर को कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके अलावा परिसर की चारदीवारी का निर्माण कराने का आदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि फैजाबाद-बहराइच मुख्य मार्ग से सटी बिजली विभाग की जमीन पर दो साल पहले भू माफिया की नजर लग गयी। बिजली कार्यालय परिसर का बैनामा हो गया। यहां पर बन रहे बिलिंग सेंटर का निर्माण कार्य रुक गया। विभाग की पैरवी ठीक रही और अदालत का फैसला विभाग के पक्ष में आया।