जलनिगम को बनाएं शासकीय विभाग, दिलाएं सातवें वेतनमान का लाभ

गोंडा : उत्तर प्रदेश जलनिगम संयुक्त समिति के पदाधिकारियों ने सात सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को पोर्टरगंज स्थित कार्यालय परिसर में धरना दिया। मंडल अध्यक्ष एसके शुक्ल ने कहा कि जलनिगम में सातवें वेतनमान का लाभ 23 दिसंबर 2016 से कर्मचारियों को दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि जलनिगम को पहले की तरह शासकीय विभाग बनाया जाए। जबतक शासकीय विभाग बनाने की प्रक्रिया चलती है, तबतक कर्मचारियों का पेंशन व वेतन कोषागार से दिलाया जाए।

जिलाध्यक्ष निसिर सिकदार ने कहा कि मृतक आश्रित कोटे से बंद की गई अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया बहाल की जाए, जिससे मृतकों के आश्रितों को लाभ मिल सके। पेंशनरों को 164 प्रतिशत महंगाई राहत दिलाने के साथ ही अन्य मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। मांगें पूरी न होने पर कर्मचारी 17 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किए जाने की घोषणा की गई। धरने में संगठन के मंत्री बृजेश, रजनीश कुमार, गौतम सिंह, शिवम द्विवेदी, मनीषा, रामकरन, एएच खान, डीपी सिंह, शोभा पाठक, रोशनलाल सोनकर मौजूद रहे।