खाते में खजाना, प्रधानजी हाथ मत लगाना

गोंडा : केंद्र सरकार ने पंचायतों के खाते में बजट का खजाना तो भेज दिया, लेकिन नई व्यवस्था को लेकर पैसा निकासी पर रोक लगा दी गई है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 15 फरवरी से ग्राम पंचायतों के खाते पर पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) लागू होने जा रहा है। योजना के तहत पंचायतें कैशलेस लेनदेन कर सकेंगी। इसके लिए प्रधान व सचिव के डिजिटल सिग्नेचर तैयार कराए जा रहे हैं।

चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति पर 17 जनवरी को गोंडा समेत अन्य जिलों की 59 हजार ग्राम पंचायतों के खाते में सेकंड किश्त के रूप में 35.74 अरब रुपये भेजे गए थे। डीपीआरओ घनश्याम सागर का कहना है 15 फरवरी से पीएफएमएस लागू करने की तैयारी चल रही है। इनसेट

राज्य व केंद्र सरकार देती है बजट

-ग्राम पंचायतों के खाते में दो तरह के बजट आते हैं। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश सरकार पैसा देती है, जबकि चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति पर केंद्र सरकार। राज्य वित्त का 50 फीसदी बजट परिसंपत्तियों के रखरखाव व मरम्मत पर खर्च करने की व्यवस्था है, जबकि 50 प्रतिशत नए कार्य पर खर्च किया जा सकता है। चौदहवें वित्त आयोग के पैसे से ज्यादातर नए कार्य कराए जाते हैं। दोनों बजट के पैसे से कच्चे कार्य पर रोक है। इनसेट

मंडल में ग्राम पंचायतों को जारी बजट

जिला ब्लॉक धनराशि

गोंडा 16 60.12

बहराइच 14 56.22

बलरामपुर 09 39.62

श्रावस्ती 05 25.36

नोट : धनराशि करोड़ रुपये में है।