फाइलों में फंसा छह हजार रसोइयों का मानदेय

गोंडा : परिषदीय स्कूलों में कार्यरत छह हजार रसोइयों को जनवरी से मानदेय नहीं दिया गया है। अब शासन से बजट आवंटित किए जाने के बाद भी मानदेय की फाइल काउंटर पर दौड रही है। वहीं रसोइया प्रधानाध्यापक से लेकर बीईओ तक से रुपये के लिए मिन्नत कर रहे हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में छात्रों को दोपहर में मध्यान्ह भोजन दिया जाता है। इसके लिए 7771 रसोइया तैनात हैं, जिसमें 6095 सामान्य व ओबीसी तथा 1676 अनुसूचित जाति के हैं। इनको एक-एक हजार रुपये साल में दस महीने के मिलते हैं लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से इसमें भी लाले पड़े हुए हैं। जनवरी से रसोइया इधर से उधर दौड रहे हैं। अभी तक बजट न होने की बात कही जा रही थी। अब शासन ने धनराशि आवंटित कर दी है लेकिन मानदेय भुगतान को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं है। हालांकि अनुसूचित जाति के रसोइयों के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। बेसिक शिक्षा अधिकारी रमाकांत वर्मा का कहना है कि मानदेय भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। दो दिन में भुगतान करा दिया जाएगा।