जागरण संवाददाता, गाजीपुर : कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार के साथ अब न्यायालयों में भी ठहरी व्यवस्था फिर बहाल हो गई है। जमानत और जरूरी कार्यों के अलावा अन्य कार्यों पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है और गाइडलाइन जारी की है।

इस पर जिला जज ने कोविड-19 के प्रोटोकोल का ध्यान रखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों में पहले की तरह सभी काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सचिव पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि दरअसल, कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर हाईकोर्ट के आदेश पर न्यायालय की कार्य प्रणाली में फेर बदल किया गया था। न्यायालय में भीड़ न बढ़े कम वादकारी, अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी न्यायालय आएं, ऐसी व्यवस्था करने के आदेश दिए गए। जिला जज न्यायालय के खुलने का समय भी घटा दिया गया है। फिजीकल मोड के बजाय वर्चुअल मोड पर न्यायालयों में ज्यादा कार्य करने, जो न्यायालय खुलेंगे उनमें भी शेड्यूल बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। जब महामारी ने ज्यादा कहर बरपाया तो इस व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। जरूरी काम और जमानत की सुनवाई जैसे कार्यों को छोड़कर सभी काम बंद कर दिए गए थे। यह भी कार्य वीडियो कांफ्रेसिग के माध्यम से किए जाने लगे। अब कोरोना की घटती रफ्तार के साथ फिर से न्यायालय में कामकाज शुरू हो गया है।

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