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सदर में नई पीएचसी स्थापित करने की कवायद शुरू

जागरण संवाददाता, गाजीपुर: सदर विधान सभा में नई पीएचसी स्थापित करने की कवायद शुरू कर दी

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 08:55 PM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 08:55 PM (IST)
सदर में नई पीएचसी स्थापित करने की कवायद शुरू
सदर में नई पीएचसी स्थापित करने की कवायद शुरू

जागरण संवाददाता, गाजीपुर: सदर विधान सभा में नई पीएचसी स्थापित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। करीब एक लाख की आबादी पर स्थापित होने वाले केंद्र के लिए भूमि की तलाश जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर शुरू हो चुकी है। शासन ने दस दिन पूर्व भेजे गए पत्र में निर्देश दिया है कि जल्द ही भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेज दिया जाए जिससे कार्यदायी संस्था को भवन निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी जा सके।

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शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अत्याधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस करने व चिकित्सकों के साथ-साथ स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती भी की जा रही है। इसके अलावा इन केंद्रों को आयुष्मान भारत से जैसे महत्वपूर्ण योजना से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। शासन के विशेष सचिव नर्वेद ¨सह ने बीते चार सितंबर को स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन को भेजे गए पत्र में निर्देश सीएम द्वारा प्रदेश के 82 विधान सभा क्षेत्रों में नई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थापना की घोषणा की गई है जिसमें गाजीपुर का सदर विधान सभा क्षेत्र भी शामिल है। पीएचसी के भवन निर्माण के लिए जिला अनुश्रवण समिति से अनुमोदित एवं मानक अनुसार पर्याप्त मुफ्त भूमि चिह्नित करके प्रस्ताव जल्द उपलब्ध कराए। इस निर्देश के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों ने सदर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी खाली पड़ी जमीनों को मानक के अनुसार चिह्नित करने की कवायद तेज कर दी गई। खासकर करीब एक लाख की आबादी पर निर्धारित मानक को पूर्ण करने वाले क्षेत्र में भूमि की तलाश करने का कार्य किया जाएगा। शासन की ओर से मिले निर्देश के मुताबिक सदर विधान सभा क्षेत्र में मानक के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाली पड़ी जमीनों की तलाश करने का कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर भूमि के लिए मानक चित्रों का अध्ययन किया जा रहा है। भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा।

- डा. जीसी मौर्या, सीएमओ


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