गाजीपुर में सीटी स्कैन की ढाई लाख से अधिक की सरकारी फिल्म बाजार में बेची
गाजीपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में ढाई लाख से अधिक की सरकारी सीटी स्कैन फिल्में बाजार में बेचे जाने का ...और पढ़ें

गाजीपुर में सरकारी सीटी स्कैन फिल्म बिक्री मामला पुलिस की चुप्पी पर उठे सवाल।
HighLights
गाजीपुर में ढाई लाख की सरकारी सीटी स्कैन फिल्म बेची गई।
पुलिस चौकी प्रभारी पर शिकायत दबाने और कार्रवाई न करने का आरोप।
मेडिकल कॉलेज के तीन कर्मचारियों पर फिल्म बेचने का आरोप है।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। राजकीय मेडिकल कालेज के जिला अस्पताल के सीटी स्कैन कक्ष से ढाई लाख रुपये से अधिक कीमत की सरकारी फिल्म निकालकर बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सीटी स्कैन कक्ष में तैनात तीन कर्मचारियों ने कई महीनों तक इस खेल को अंजाम दिया।
मामले की जानकारी होने पर एचएलएल संस्था के नोडल ने जिला अस्पताल की पुलिस चौकी में तहरीर एक हफ्ते पहले ही तहरीर दी थी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आरोप है कि चौकी प्रभारी ने तहरीर को दबाए रखा और मामले को गोपनीय बनाए रखा। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
अस्पताल प्रबंधन भी मामले को निपटाने में लगा है। उनका मानना है कि यदि इस मामले में मुकदमा दर्ज होता है तो उन्हें भी पक्षकार बनना पड़ सकता है। उधर, आरोपित कर्मचारियों की भूमिका को लेकर अस्पताल में चर्चा बनी हुई है। मामले में मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल डा. आनंद मिश्रा ने कहा कि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जांच कराई जाएगी।
चौकी प्रभारी ने कहा बच्चे हैं तो रहम किया जाता है
मामले में जिला अस्पताल के चौकी प्रभारी रमेश चंद्र सरोज से बरामदगी और कार्रवाई के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट जानकारी देने से इन्कार कर दिया। उनका कहना था कि बच्चे हैं, बच्चों पर रहम किया जाता है। चौकी प्रभारी का यह बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। अस्पताल परिसर में आए दिन वाहनों की चोरी की घटनाएं होती हैं, ऐसे में सरकारी संपत्ति की कथित चोरी और बिक्री के मामले में इस तरह का रवैया समझ से परे है।
बंद कमरे में दो घंटे पूछताछ, कार्रवाई पर चुप्पी
चौकी प्रभारी ने बुधवार रात करीब 10 बजे तक लगभग दो घंटे आरोपितों से बंद कमरे में पूछताछ की हालांकि इस मामले में भी चौकी प्रभारी ने चुप्पी साध ली। इसके बावजूद एक सप्ताह से मामले को गोपनीय रखा गया। चौकी प्रभारी ने यह भी कहा कि चौकी तो है, लेकिन यहां जनरल डायरी (जीडी) और कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में तहरीर मिलने के बाद भी कार्रवाई और उसकी जानकारी सार्वजनिक न होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।