क्रीमीलेयर पर संसदीय समिति की रिपोर्ट स्वीकार करे सरकार

जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद (गाजीपुर) : अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण नियमों में क्रीमीलेयर प्रावधान को समाप्त करने आदि की मांग को लेकर पूर्व ब्लाक प्रमुख चंदा के नेतृत्व में समाजसेवियों ने सोमवार को प्रधानमंत्री को संबोधित पत्रक सीओ विनय गौतम को सौंपा। पूर्व प्रमुख के नेतृत्व में महिलाएं आदि सलेमपुर से जुलूस की शक्ल में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए तहसील परिसर में पहुंचकर क्षेत्राधिकारी, उपजिलाधिकारी व ब्लाक में जाकर खंड विकास अधिकारी को पांच सूत्रीय पत्रक सौंपा। चंदा यादव ने कहा कि केंद्र सरकार कथित तौर पर ओबीसी आरक्षण में क्रीमीलेयर के वर्तमान प्रावधानों में वेतन व सकल घरेलू आय को शामिल करने का कथित प्रयास किया जा रहा है। इसे न किया जाए। ओबीसी आरक्षण में क्रीमीलेयर प्राविधानों पर संसदीय समिति की रिपोर्ट सरकार स्वीकार करे। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के नियमों में क्रीमीलेयर प्राविधान को रद किया जाए क्योंकि यह भारत के संविधान के मूल लोकावार सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के उसके प्राविधानों के खिलाफ है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित 2021 की जनगणना में जाति की जनगणना की जाए और ओबीसी जनसंख्या के अनुसार ओबीसी का आरक्षण 52 प्रतिशत तक बढ़ायी जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विशेष रूप से रेलवे, तेल क्षेत्र, बैंक व एलआईसी आदि के निजीकरण को तत्काल रोका जाए। पत्रक सौंपने वालों में फूलमती, सुगंती, संतोष, श्यामनारायण यादव, रवींद्र यादव, शिवबली राजभर, रामनिवास, मुन्ना यादव, रामविलास यादव आदि थे।