गाजीपुर में 28 वेंटिलेटर और पांच डॉक्टरों के बावजूद ठुकराई गई नवजात, इमरजेंसी के वेंटिलेटर पर बची जान

बच्ची को बीएचयू भेजा गया, लेकिन वहां भी बेड और वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर भर्ती करने से मना कर दिया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन की कर्मचारी करीब 11 घंटे तक बच्ची को लेकर अस्पतालों और अधिकारियों के चक्कर लगाती रहीं।

आखिरकार रात 9.30 बजे गाजीपुर लौटने पर मेडिकल कालेज प्रशासन ने जिला अस्पताल की इमरजेंसी के आइसीयू में उसे वेंटिलेटर पर रखकर उपचार शुरू कराया। रातभर निगरानी के बाद उसकी हालत स्थिर हुई।

दरअसल, भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के चौजा टोल प्लाजा के पास दो नवंबर की सुबह करीब 5.30 बजे एक स्कार्पियो से नवजात बच्ची को फेंक दिया गया था। सुबह टहलने निकले युवकों ने उसे रोते हुए देखा तो पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने बच्ची को जिला महिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे एसएनसीयू में भर्ती कराया गया। छह नवंबर को हालत बिगड़ने पर डाक्टरों ने वेंटिलेटर की जरूरत बताते हुए उसे बीएचयू रेफर कर दिया। चाइल्ड हेल्पलाइन की कर्मचारी केस वर्कर अर्चना सिंह के अनुसार, अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध होने के बावजूद डाक्टरों ने उसे संचालित करने में असमर्थता जताई।

सात नवंबर को जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय सोनी की ओर से बीएचयू के चिकित्सा अधीक्षक को पत्र भेजकर बच्ची का निश्शुल्क उपचार कराने का अनुरोध भी किया गया था। इसके बाद शनिवार सुबह करीब 9.30 बजे अर्चना सिंह अपनी सुपरवाइजर प्रियंका यादव के साथ सरकारी एंबुलेंस से बच्ची को लेकर वाराणसी रवाना हुईं।

बीएचयू पहुंचने पर डॉक्टरों ने बेड और वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर भर्ती करने से मना कर दिया। कर्मचारियों ने जिला प्रोबेशन अधिकारी का पत्र भी दिखाया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली।

इसके बाद वे बच्ची को लेकर अलग-अलग विभागों और अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगाती रहीं। बाल रोग विभागाध्यक्ष और सीएमओ कार्यालय में भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संबंधित अधिकारी नहीं मिले। इस दौरान दवाओं के लिए 370 रुपये का पर्चा भी दिया गया।

अर्चना सिंह का आरोप है कि बच्ची को दूध पिलाने के लिए भी कहा गया, जबकि गाजीपुर के डाक्टर ने संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दूध नहीं देने की सलाह दी थी। शाम को 108 एंबुलेंस चालक ने गाजीपुर लौटने से मना कर दिया। इसके बाद अर्चना ने चार हजार रुपये खर्च कर निजी एंबुलेंस की व्यवस्था की और रात करीब 9.30 बजे बच्ची को लेकर गाजीपुर पहुंचीं।

यहां उसे फिर महिला अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती कराया गया। सुबह से रात तक करीब 11 घंटे 30 मिनट तक बच्ची के उपचार के लिए उन्हें भटकना पड़ा। डीएम अनुपम शुक्ला का काल आने के बाद प्राचार्य डा. आनंद मिश्र ने नवजात को जिला अस्पताल की इमरजेंसी के आइसीयू में भर्ती कराकर वेंटिलेटर पर उपचार शुरू कराया। रातभर निगरानी में रखने के बाद बच्ची की हालत स्थिर हुई। इसके बाद आक्सीजन सपोर्ट और जरूरी मशीनों की व्यवस्था के साथ उसे एसएनसीयू में भेज दिया गया।

बाल रोग विभाग के डाक्टरों को सुबह-शाम और जरूरत पड़ने पर बच्ची की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि महिला अस्पताल के एसएनसीयू में तैनात डाक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के हैं, उपकरण मेडिकल कालेज की ओर से मुहैया कराए गए हैं। मामले में सीएमओ डा. एसके पांडेय से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी।

मेडिको-लीगल परीक्षण के लिए उन्हें ट्रामा सेंटर गोराबाजार भेजा गया, लेकिन वहां चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर वापस लौटा दिया गया। इस दौरान सीएमओ डा. सुनील पांडेय और मेडिकल कालेज के उप प्रधानाचार्य डा. नीरज पांडेय के बीच जिम्मेदारी को लेकर बयानबाजी भी हुई थी। बाद में सीएमओ की जांच में महिला चिकित्सक डा. प्रीती पाल और डा. गीतिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की संस्तुति की गई।

अब ट्रामा सेंटर का आधिकारिक ड्यूटी रोस्टर सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही भी जांच के दायरे में लाने की मांग उठ रही है। आरोप है कि ट्रामा सेंटर गोराबाजार में उस समय डा. मनोरमा यादव और डा. पल्लवी राय की ड्यूटी निर्धारित थी, इसके बावजूद पीड़िता को समय से चिकित्सा सुविधा नहीं मिल सकी। इसके चलते स्वजन बच्ची को लेकर नौ घंटे तक भटकते रहे। फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है।