पहले फेज में प्रधानमंत्री आवास से संतृप्त हुआ जनपद
जासं गाजीपुर केंद्र सरकार द्वारा 2022 तक हर परिवार को छत मुहैया कराने की योजना जनपद में फलीभूत होती दिख रही है। प्रथम फेज का लक्ष्य पूरा हो चुका है। 2011 की पात्रता सूची में शामिल सभी पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से संतृप्त कर दिया गया है। पिछले चार वित्तीय वर्ष में जिले में कुल 17 हजार 2
जासं, गाजीपुर : केंद्र सरकार द्वारा 2022 तक हर परिवार को छत मुहैया कराने की योजना जनपद में फलीभूत होती दिख रही है। प्रथम फेज का लक्ष्य पूरा हो चुका है। 2011 की पात्रता सूची में शामिल सभी पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से संतृप्त कर दिया गया है। पिछले चार वित्तीय वर्ष में जिले में कुल 17 हजार 280 प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए हैं जिसमें 15 हजार 676 आवास पूर्ण हो गए हैं। शेष का निर्माण कार्य चल रहा है जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।
गरीबों को एक अदद आवास मुहैया कराने के लिए पहले केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना संचालित की जाती थी। इसके तहत आवास बनाने के लिए लाभार्थियों को 70 हजार रुपये दो किस्त में दिए जाते थे। इन लाभार्थियों का चयन 2011 की पात्रता सूची से किया जाता था। 2014 में केंद्र सरकार बदलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक खुले आसमान के नीचे या झोपड़ी में रहने वाले सभी परिवारों को मकान देने का लक्ष्य तय किया। इसके तहत अब इंदिरा गांधी आवास योजना को बंद कर उसकी जगह प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के चयन का आधार भी 2011 की पात्रता सूची को बनाया गया। हालांकि आवास निर्माण की राशि 70 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर लिया जो लाभार्थियों को तीन किस्त में दिया जाता है।
अगर कोई पात्र है तो करें आवेदन
: प्रधानमंत्री आवास योजना से अगर कोई पात्र परिवार छूट गया है तो उसे आवास प्राप्त करने का सुनहरा मौका है। भले ही जिले का लक्ष्य पूरा हो गया है लेकिन अगर कोई पात्र परिवार मिलता है तो उसके लिए लखनऊ से डिमांड किया जाएगा। इसके तत्काल बाद इसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी।
अगले वर्ष से शुरू होगा दूसरा फेज
गाजीपुर : परियोजना निदेशक ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष से प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें अब उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम नई पात्रता सूची में शामिल है। पुरानी 2011 की पात्रता सूची को संतृप्त घोषित कर निरस्त कर दिया जाएगा। नई पात्रता सूची में शामिल करने के लिए जिले के सवा लाख परिवारों को पहले ही चिह्नित कर उनका विवरण आनलाइन दर्ज किया जा चुका है।