छह बिल्डरों ने समय पर पूरे नहीं किए प्रोजेक्ट, रिपोर्ट तलब

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : समय पर हाउसिग और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट पूरा न करने वाले छह बिल्डरों पर शिकंजा कस सकता है। यूपी-रेरा ने जीडीए से इन प्रोजेक्टों की रिपोर्ट तलब की है। शुक्रवार को यूपी-रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये जीडीए अधिकारियों से वार्ता कर इन प्रोजेक्टों की समीक्षा करेंगे। वह निर्णय भी सुना सकते हैं।

जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि भोपुरा में सेंट्रल वॉक नाम से कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है। इस वर्ष मार्च अंत में इसे बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। अब तक इसे बनाने वाली बिल्डर फर्म बीसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड से पूर्ण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। न ही यूपी-रेरा में प्रोजेक्ट की डेडलाइन बढ़ाने को आवेदन किया है। राजनगर एक्सटेंशन स्थित हाउसिग प्रोजेक्ट एमजीआइ घरौंदा को दिसंबर 2017 तक पूर्ण होना था। अब तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे ही ताज हाइट्स, ला रॉयल, यूटोपिया एस्टेट और शक्ति प्लाजा नाम के प्रोजेक्ट यूपी-रेरा में दर्ज अवधि तक पूरे नहीं बन पाए हैं। इन प्रोजक्टों के लिए भी यूपी-रेरा से समय विस्तार नहीं मांगा गया है। जीडीए वीसी ने बताया कि इनके अतिरिक्त यूपी-रेरा ने दो अन्य प्रोजेक्टों की रिपोर्ट मांगी थी। उनमें से एक पूर्ण हो चुका है और प्रमाण पत्र जारी है। गलती से उसका नाम अधूरे प्रोजेक्ट की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। एक अन्य प्रोजेक्ट से जुड़ा बकाया राशि का मामला ओटीएस में लंबित है।

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पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न होने का उठाया मुद्दा

छह बिल्डरों ने अपने सात प्रोजेक्टों के पूर्णता प्रमाण पत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) जीडीए से जारी न होने का मामला यूपी-रेरा में उठाया है। जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि इन प्रोजेक्टों में एंजिल जुपिटर फेज-1, वेव फ्लोर, वेव गैलेरिया, कुमार गोल्फ विस्टा, सुमंगलम कॉरपोरेट ऑफिस, एनएच-नौ देव हाइट्स और अजनारा इंटिग्रिटी फेज-1 एम व एम टावर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ प्रोजेक्टों से मिलने वाले शुल्क पर विवाद है, तो कुछ के मामले कोर्ट में लंबित र्है। इस कारण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए। शुक्रवार को इस बारे में यूपी-रेरा को अवगत करा दिया जाएगा।