जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : ई-कॉमर्स कंपनियों पर नियंत्रण के लिए नियामक आयोग के गठन एवं खुदरा व्यापार बचाने के लिए समुचित नीति बनाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।

उन्होंने बताया कि देश में करीब 20 करोड़ छोटे-बड़े खुदरा व्यापारी और उद्यमियों से जुड़े करोड़ों लोग परिवार का पालन-पोषण व्यापार और उद्योग के माध्यम से कर रहे हैं। कुछ वर्षाें से बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खुदरा व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है। देश का परंपरागत खुदरा व्यापार और उद्योग जिदा रहे इसके लिए नीति निर्धारण की बेहद जरूरत है। ई-कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कसने की जरूरत है, जो बिक्री शर्ताें का उल्लंघन कर घटिया और डुप्लीकेट माल बेचकर जनता को गुमराह कर रही हैं। इससे भारतीय अर्थ व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। इनके चलते बाजार में ग्राहकों की संख्या दिनोंदिन घट रही है। उन्होंने ऑनलाइन व्यापार को प्रतिबंधित करने की मांग की। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र सिंह को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिलाध्यक्ष संदीप बंसल, संजय बिदल, अरुण बिदल, प्रेम प्रकाश चीनी, अनिल गर्ग, राहुल, नानक, देवानंद, नरेश, रोबिन आदि मौजूद रहे।

Posted By: Jagran

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