बच्चों की शिक्षा, नौकरी व आवास के लिए तीन तलाक पीड़िताओं की तलाश शुरू

हसीन शाह, गाजियाबाद

शासन ने तीन तलाक का दंश झेल रही महिलाओं के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। शासन के आदेश पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जनपद में तीन तलाक पीड़ित महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। विभाग को पुलिस के सहयोग से अभी 18 महिलाएं मिली हैं। तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को उनकी शिक्षा के मुताबिक नौकरी दिलाई जाएगी। उनके बच्चों की पढ़ाई, आवास की व्यवस्था व न्याय दिलाने के लिए कानूनी मदद की जाएगी। एनजीओ की ली जा रही मदद

तीन तलाक कानून बनने के बाद प्रदेश सरकार ने पीड़ित महिलाओं की मदद करने की घोषणा की थी। अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों का मानना है कि पुलिस से मिली तीन तलाक पीड़िताओं की संख्या सतही है। ये वही आंकड़े हैं, जितने मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ है। कई मामले ऐसे भी प्रकाश में आए हैं, जिनमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। ऐसी पीड़िताओं का पता लगाने के लिए विभाग महिला एनजीओ, महिला कल्याण विभाग व अन्य संगठनों का सहयोग ले रहा है।

स्वरोजगार और नौकरी मिलेगी

तीन तलाक पीड़िताओं को नौकरी दिलाने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सेवायोजन विभाग का सहयोग लेगा। शिक्षा और योग्यता के अनुसार सेवायोजन विभाग महिलाओं को निजी कंपनियों व संस्थानों में नौकरी दिलाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की पीड़िताओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार कराया जाएगा। उसके लिए उन्हें लोन दिलाया जाएगा। महिलाओं को छह हजार सालाना आर्थिक मदद दी जाएगी। पीड़ित महिलाओं की आवास बनाने में भी मदद की जाएगी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट व्यवस्था करने की योजना बना रही है, ताकि उनको कम समय में न्याय मिल सके।

शासन के आदेश पर जनपद में तीन तलाक पीड़ित महिलाओं की तलाश की जा रही है। अभी पुलिस की मदद से 18 महिलाएं मिली हैं। महिलाओं की संख्या का पता लगाने के लिए एनजीओ, महिला कल्याण विभाग व अन्य संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश सरकार महिलाओं के बच्चों की शिक्षा, उनको नौकरी व आर्थिक सहयोग करेगी।

- अमृता सिंह, जिला अल्पसंख्या कल्याण अधिकारी।