गाजियाबाद में रानी लक्ष्मीबाई योजना के 75% आवेदन खारिज, 10 साल में सिर्फ 234 पीड़ितों को मिला लाभ

बीते 10 वर्ष की बात करें तो कुल आवेदन में से 75 प्रतिशत आवेदनों को समिति ने निरस्त किया है। जबकि यह आवेदन पीड़ित की बजाय पुलिस करती है। इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग भी देता है।

2015 में की था शुरूआत

हिंसाओं से पीड़ित महिलाओं व बच्चों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना की शुरूआत की थी। योजना की विभिन्न श्रेणियों में अभी तक 1690 आवेदन आए हैं।

इनमें से अभी तक महज 234 पीड़ितों व उनके स्वजन के बैंक खाते में ही योजना का लाभ पहुंचा है।

इसके अलावा जिला स्तरीय समिति ने 1266 आवेदन निरस्त कर दिये। समिति की जांच में ये विभिन्न कारणों से पात्र नहीं पाए गये। बाकी आवेदन जिला स्तरीय समिति, स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग के नोडल अधिकारियों के पास लंबित हैं।

महिला सम्मान कोष के माध्यम से हिंसा से पीड़ित महिलाओं के इलाज व पुनर्वास के लिए तीन से 10 लाख रुपये तक की मदद दी जाती है।

ये होती है प्रक्रिया

महिला या बच्चे के साथ आपराधिक घटना होने पर पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर चार्जशीट योजना की आफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करती है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में बनाए गए नोडल अधिकारियों को जांच के आधार पर पीड़िताओं के मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करनी होती है।

इसके बाद सभी मामले जिला संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। समिति से सत्यापन के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी जाती है। इसके बाद पीएफएमएस के माध्यम से योजना की सहायता राशि पीड़िता के बैंक खाते में भेजी जाती है।